सामना ऑनलाईन । अहमदाबाद
गुजरातमधील पटेल समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचे लढाऊ युवा नेते हार्दिक पटेल यांच्या निवडणूक लढवून लोकसभेत पोहोचण्याच्या स्वप्नावर पाणी फेरले आहे. आरक्षण आंदोलनावेळी मेहसाणा येथे मे 2015 मध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवणारा निर्णय स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची ती याचिका आज फेटाळून लावली आहे.
हार्दिक पटेल यांना हिंसक आरक्षण आंदोलनाच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवून जुलै 2018 मध्ये त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना ऑगस्ट 2018 मध्ये जामीन मंजूर करून त्यांची शिक्षा निलंबित केली आहे, मात्र हार्दिक यांना दोषी ठरवणाऱया निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही.
हार्दिक पटेल यांनी पोलिसांना ‘बॉण्ड’ लिहून दिल्यानंतरही त्यांच्याविरोधात 17 एफआयआर आणि अनेक फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ऊरैझी यांनी त्या पार्श्वभूमीवर हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवणारा सत्र न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करण्यास नकार दिला.
हार्दिक पटेल यांना गुन्ह्यात दोषी ठरल्याने रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्टअनुसार लोकसभेची निवडणूक लढवता येणार नाही- गुजरात उच्च न्यायालय
हार्दिक पटेल यांचा लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत समावेश आहे.
