सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांनी देशाच्या फौजदारी न्यायप्रक्रियेबाबत मत व्यक्त केले आहे. न्याय व्यवस्थेतील प्रक्रिया ही शिक्षा ठरत असल्याचे महत्त्वाचे विधान त्यांनी केले आहे. अचानक अटक झाल्यानंतर जामीन मिळवण्यात येणारी अडचण यावर भर देत रमण्णा यांनी याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. वेळकाढू आणि मोठ्या प्रक्रियेमुळे तसेच जामीन मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीमुळे सुनावणीच्या काळात अनेकांना तुरुंगातच राहवे लागते, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
जयपूर येथे 18 व्या अखिल भारतीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीत ते बोलात होते. फौजदारी न्याय प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सर्वांगीण कृती योजना लागू करण्याची गरज आहे. पोलिसांचे प्रशिक्षण आणि तुरुंग व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारण्याचा एक पैलू आहे. विधी सेवा प्राधिकरण यात मदत करू शकतात, त्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.
समानता आणि कायद्याचे राज्य यावर भर देत रमण्णा यांनी भाषणाची सुरुवात केली. न्याय प्रणालीमध्ये समानता आणि सहभाग, निष्पक्षपणा यावकडे लक्ष दिल्यास विश्वास जिंकता येतो, असे ते म्हणाले. देशात, कायदेशीर मदत ही न्याय प्रशासनाचा एक प्रमुख घटक आहे. न्याय प्रशासन ही केवळ न्यायालयीन चौकटीत पूर्ण होत नाही. यात अधिकारांबद्दल जागरूकता असणे आणि सामाजिक न्यायदान सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत समानता, निष्पक्षपातीपण आणि योग्य सहभाग यामुळे सर्वांचा विश्वास जिंकता येतो. हक्कांच्या उल्लंघनाच्या एखाद्या घटनेचही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
NALSA ने गेल्या 27 वर्षात केलेल्या कार्याचे कौतुक त्यांनी केले. 80% लोकसंख्येला NALSA कायद्यांतर्गत मदत करण्यात आली आहे. जगातील सर्वात प्रगत लोकशाहीदेखील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर मदत करत नाहीत. ते आपण केले आहे, असे ते म्हणाले. हे सर्व संबंधितांच्या सहकार्यामुळेच शक्य झाले आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, घटनात्मक न्यायालयांपासून ते जिल्हा न्यायालयांपर्यंतचे न्यायाधीश, पॅनेल वकील, पॅरा लीगल स्वयंसेवक आणि कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांचे कर्मचारी यांचा सहभाग आहे.
आपल्या देशातील तुरुंग आणि कैद्यांच्या आकडेवारीवर प्रकाश टाकताना, सरन्यायाधीशांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, कैदी खरोखरच आपल्या समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांपैकी एक आहेत. देशात 1378 तुरुंगांमध्ये 6.1 लाख कैदी आहेत. त्यापैकी 80% कैदी अंडरट्रायल आहेत. ते खरोखरच आपल्या समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांपैकी एक आहेत. फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर परिणाम करणारी एक गंभीर समस्या म्हणजे आपल्या तुरुंगांमध्ये खटल्यातील कैद्यांची संख्या जास्त आहे. देशातील 6.10 लाख कैद्यांपैकी सुमारे 80% अंडरट्रायल कैदी आहेत, असे ते म्हणाले.
NALSA ने ई-प्रिझन्स नावाची योजना सुरू केली आहे ज्याद्वारे कैद्यांबद्दलची सर्व संबंधित माहिती, त्यांच्या तुरुंगवासाचे तपशील आणि प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे याची माहिती असेल. तसेच ई मुलाखतद्वारा कैद्यांना कुटुंबीयांशी संपर्कात राहण्याची सुविधा मिळणार आहे. ई-कारागृह पोर्टल अंतर्गत नवीन उपक्रम हे पारदर्शकता आणि सोयीस्करतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे, कैद्याचे हित केंद्रस्थानी ठेवत यावर विचार करण्याची गरज आहे. कुटुंब आणि समाजापासून दीर्घकाळ वेगळे राहिल्याने कैद्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. या उपक्रमाद्वारे कैद्यांचे कुटुंबीय सहजतेने त्यांच्या संपर्कात राहू शकतात, असे रमण्णा म्हणाले.
रिक्त पदांची भरती न करणे हे देशातील प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमुख कारण आहे. न्यायालयीन रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकारला विनंती करणे आणि राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. न्यायव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या दोन समस्या आपण अधोरेखित करत आहोत. न्यायिक रिक्त पदे आणि न्यायिक पायाभूत सुविधा. सरकार न्यायालयीन रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया जलद करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
