सामना प्रतिनिधी,मुंबई
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल वसुलीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा फटकारले. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल धाडसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अहवाल सादर करावा त्याचप्रमाणे कंत्राटदाराने आतापर्यंत किती टोल वसूल केला त्याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले.
मुंबई-पुणे महामार्गाच्या बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून बेकायदा रक्कम वसूल केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने आदेश देऊनही रस्ते विकास महामंडळ अहवाल सादर करू शकले नाही त्याचबरोबर लाचलुचपत विभागाकडून करण्यात आलेली चौकशी व एप्रिल महिन्यातील आकडेवारीही राज्य सरकार सादर करू न शकल्याने हायकोर्टाने सरकारला गेल्या सुनावणीदरम्यान चांगलेच झापले होते. टोल वसुली करायची की नाही याबाबतचा अहवाल रस्ते विकास महामंडळाकडून तीन आठवडय़ांत येईल. त्यानंतर राज्य सरकार यावर सहा आठवडय़ांत अंतिम निर्णय घेईल अशी माहिती सरकारने आज हायकोर्टात दिली. यासंदर्भातील माहिती मिळाल्यानंतर योग्य ते आदेश देऊ असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
