कोरोनाची तिसरी लाट तोंडावर असतानाच सरसकट सर्वांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी करणाऱया याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले. लोकल ट्रेनमधून प्रवासाची मुभा हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असू शकतो. पण काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसार लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. विशिष्ट निर्णय हे त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींवरच सोपवायला हवेत. गरीब मजूर, भिकारी यांचे अद्यापही लसीकरण पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे लोकलमध्ये सरसकट सर्वांनाच परवानगी देता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
राज्य सरकारने 15 ऑगस्टपासून लसीचे दोन्ही डोस झालेल्या नागरिकांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा दिली आहे. तसेच दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना मॉलमध्ये प्रवेश व कामावर जाण्याची परवानगी दिली आहे. तसे परिपत्रक शासनाने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी काढले असून या परिपत्रकामुळे दोन डोस न घेतलेल्या नागरिकांचे कलम 14, 19 व 21 नुसार मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत मेडिकल कन्सल्टंट योहन टेंग्रा यांनी ऍड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी सरकारच्या परिपत्रकालाच थेट आव्हान दिले आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनाही कोरोना होऊ शकतो व ते सुपरप्रेडर ठरू शकतात. त्यामुळे लस घेतलेल्यांना तसेच लस न घेतलेल्यांमध्ये तसा फरक नाही. याशिवास लस घेणे हे अनिवार्य नसल्याचे देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच नमूद केले आहे.
