राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण अखेर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्याची चिन्हे आहेत. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मिंधे सरकारने या प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गृह विभागाच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करीत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांविरोधातील नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. मात्र हे प्राधिकरण सरकारच्या उदासीनतेमुळे सक्रियपणे कार्यान्वित झाले नाही. येथील 25 पैकी 23 पदे रिक्त आहेत. याकडे ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर व विधी विभागाचा विद्यार्थी जिनय जैन यांनी अॅड. यशोदीप देशमुख आणि अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर गृह विभाग खडबडून जागा झाला.
