कर्ज वसुलीसाठी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिझोल्यूशनच्या (ओडीआर) माध्यमातून एकतर्फी पद्धतीने लवाद नेमणाऱया आयसीआयसीआय बँकेला हायकोर्टाने फटकारले. बँकेची एकतर्फी लवाद नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत अशाप्रकारे लवाद नेमण्याची प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीविरुद्ध असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले. इतकेच नव्हे तर नवीन लवादाची नियुक्ती करत याचिकाकर्त्याची गोठवलेली बँक खाती त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले.
एजाजुल हक खान यांनी आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या वसुलीच्या वादात बँकेने आपल्या वेबसाइटवर सूचिबद्ध असलेल्या एका ऑनलाइन विवाद निवारण मंचाच्या लवादाकडे हे प्रकरण सोपवले. या लवादाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता एकतर्फी आदेश जारी करून याचिकाकर्त्याच्या पॅन कार्डशी जोडलेली ऑक्सिस बँक व इतर सर्व बँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्याने अॅड. विजय तिवारी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचा रोख पाहून आयसीआयसीआय बँकेने जुनी लवाद प्रक्रिया मागे घेण्याची तयारी दर्शवली व बँकेच्या वतीने बाजू मांडणारे अॅड. मयूर खंडेपारकर यांनी बँकेच्या लवाद नियुक्ती प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची खाती गोठवण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच हा वाद मिटवण्यासाठी प्रिसॉल्व्ह 360 या ऑनलाइन संस्थेची नवीन लवाद म्हणून नियुक्ती करत याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
लवादाची नियुक्ती ही नेहमी दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने किंवा न्यायालयामार्फतच झाली पाहिजे. येथे मात्र बँकेने स्वतःच निवडलेल्या मंचाकडून स्वतःच्या बाजूचा लवाद नेमला. स्वतःच्याच खटल्यात स्वतःच न्यायाधीश होण्यासारखा हा प्रकार आहे.
मोठय़ा बँका ग्राहकांवर एकतर्फी दबाव आणून त्यांची खाती गोठवतात आणि ग्राहकाने न्यायालयात आव्हान दिले की खटला मागे घेतात. सर्वसामान्य ग्राहकांकडे कोर्टात जाण्याची क्षमता नसते याचा गैरफायदा बँका घेतात.
