एकदा आयकर निश्चित केल्यानंतर त्याची काही दिवसांनी नव्याने मांडणी करता येणार नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला चांगलाच दणका दिला आहे. या निकालामुळे घर विकणाऱया महिलेला अतिरिक्त आयकर भरावा लागणार नाही.
या महिलेने आयकर विभागाला उत्पन्नाचा सर्व तपशील दिला होता. त्याआधारावर विभागाने तिचा आयकर निश्चित केला. काही दिवसांनी विभागाने तिला अतिरिक्त कर भरण्याची नोटीस जारी केली. या नोटीसला महिलेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. माझ्या उत्पन्नाचा सर्व तपशील तपासून आयकर निश्चित करण्यात आला होता. काही दिवसांनी त्यात बदल करण्यात आला. असा बदल करता येत नाही. नव्याने पाठवलेली आयकर विभागाची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
महिलेचा दावा
घराचे लेटर ऑफ अलॉटमेंट 2010 मध्ये मिळाले होते, म्हणजे तेव्हा मी घरासाठी गुंतवणूक केली. 2017 मध्ये खरेदीचा करार झाला. गुंतवणुकीसाठी लेटर ऑफ अलॉटमेंटची तारीख आधी ग्राह्य धरण्यात आली होती. सर्व कागदपत्रे तपासून ही तारीख ग्राह्य धरण्यात आली होती. त्याआधारावर माझी गुंतवणूक दीर्घ काळासाठी होती, असा तर्क लावण्यात आला. काही दिवसांनी घर खरेदीच्या कराराची 2017 ची तारीख गुंतवणुकीची असल्याचे ठरवून माझी गुंतवणूक अल्प काळासाठी होती, असे ठरवण्यात आले. एकदा आयकर निश्चित केल्यानंतर नव्याने त्याची रचना करता येत नाही, असा दावा महिलेने केला. तो न्यायालयाने योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
आयटीचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्या महिलेने घर खरेदीचा करार झाल्यानंतर दहा दिवसांत घर विकले. त्यातून ही अल्पकालीन गुंतवणूक ठरते. त्यासाठी आकारलेला 30 टक्के आयकर योग्यच आहे, असा युक्तिवाद आयटीचे वकील सुरेश कुमार यांनी केला. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.
