वकिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी व त्यांच्या सुरक्षेसाठी खास कायदा तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली.
महाधिवक्ता मिलिंद साठये यांनी ही माहिती न्या. माधव जामदार व न्या. प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाला दिली. या कायद्याच्या मांडणीवर काम सुरू आहे. विधी आयोग याची पडताळणी करत आहे, असे महाधिवक्ता साठये यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने ही सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केली.
कोल्हापूर सक्रिट बेंच कोर्ट परिसरात एका महिला वकिलाला मार्च महिन्यात मारहाण झाली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घ्यावी व वकिलांच्या सुरक्षेचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने या याचिकेचे उत्तर राज्य शासनाकडे मागितले होते. त्यानुसार महाधिवक्ता साठये यांनी वरील माहिती सादर केली.
पोलीस चौकी उभारणार
कोल्हापूर सर्किट बेंच कोर्ट परिसरात महिला वकिलाला झालेल्या मारहाणीनंतर येथे कायमस्वरूपी पोलीस चौकी बांधण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. वकील संघटनेनेदेखील वकिलांना तत्काळ सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती.
अ‍ॅमक्यस क्युरीने केलेल्या सूचना
- वकिलांच्या सुरक्षेसाठी काय करता येईल यासाठी न्यायालयाने अ‍ॅमक्यस क्युरीची नेमणूक केली. अ‍ॅमक्यस क्युरीने याबाबत केलेल्या प्रमुख सूचना.
- प्रत्येक जिल्ह्यात वकील सुरक्षा समिती असावी. वकिलांच्या तक्रारींवर समितीने वेळेत निर्णय द्यावा.
- कोर्टाच्या परवानगीशिवाय वकिलांना अटक करू नये. त्यांची झडती घेऊ नये.
- धमकी मिळाल्यास वकिलांना तत्काळ पोलीस संरक्षण मिळावे.
- वकिलांना मारहाण झाल्यास उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱयानेच याची चौकशी करावी.
