सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘अनारकली, शेहजादा सलीम तुम्हे मरने नहीं देगा, और हम तुम्हे जिने नहीं देंगे’’! ‘मुघले आझम’ चित्रपटातील हा डायलॉग मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी चक्क आज पक्षकारांना सुनावून दाखवला. मुंबईतील कांदळवनांची अवस्था अनारकलीसारखी झाली आहे. याचिकाकर्ते कांदळवने तोडू देत नाहीत तर प्रशासन मात्र ते तोडण्यास आग्रही भूमिका घेत आहे. न्यायमूर्तींच्या डायलॉगमुळे सारेच अवाक् झाले.
वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकला जोडणारा रस्ता बांधण्यासाठी जुहू- वर्सोवा परिसरातील कांदळवने तोडण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला 2 फेब्रुवारी रोजी परवानगी दिली. त्यास आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी नोटीस ऑफ मोशन दाखल केले. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांचा तोडण्यास विरोध, तर प्रशासन तोडण्यास आग्रही
– जुहू ते वर्सोवा नाना-नानी पार्क परिसरातील 150 चौ. मी आणि 50 चौ.मी भागातील कांदळवने छाटणीची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र एमएसआरडीसीने वन आणि पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफ) कडून 30 हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळातील कांदळवने छाटणीची परवानगी मिळाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली. तसेच 200 चौ. मीटरमधील कांदळवने छाटणीची परवानगी असताना त्यांना 30 हजार चौ. मी क्षेत्रफळातील कांदळवने छाटणे म्हणजे हा कायद्याचा गैरवापर असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने याप्रकरणी संबंधित यंत्रणांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 8 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
