सामना प्रतिनिधी, नवी मुंबई
राज्य सरकारचा विनंतीअर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे दिघ्यामध्ये भूकंप झाला. ही बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी केलेला कायदाही कमी पडल्यामुळे येथे वास्तव्य करणाऱया गोरगरीबांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे. कारवाईच्या भीतीने दिघ्यातील बिंदूमाधव नगर, दिघा पूर्व, ईश्वरनगर, गणपती पाडा आणि दिघा गावात तणाव निर्माण झाला आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या 99 अनधिकृत इमारती वाचविण्याचा शेवटचा प्रयत्नही अपयशी ठरल्यामुळे दिघ्यातील सुमारे 25 हजार कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत.
गोरगरीबांच्या तोंडचे पाणी पळाले
दिघा परिसरातील एमआयडीसीची जागा हडप करून तिथे भूमाफियांनी अनधिकृत इमारती उभ्या केल्या आणि परिसरातील गोरगरीबांना विकल्या. नवी मुंबईच्या अन्य भागात 30 ते 40 लाख रुपयांत मिळणारे घर दिघ्यात फक्त 10 ते 12 लाखांत मिळाल्याने त्याच्यावर गोरगरीबांच्या उडय़ा पडल्या. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे या गोरगरीबांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी एक विधेयक मंजूर केले होते. त्यामुळे यंदाची दिवाळी आनंदात जाईल, अशी आशा दिघावासीयांना होती. मात्र दिवाळी काही दिवसांवर आली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे दिघ्यात वास्तव्य करणाऱया 25 हजार कुटुंबांच्या तोंडचे पाणी पळाले. दिवाळीचा उत्साह मावळून गेला. घराघरांत सुरू असलेले फराळ करण्याचे काम अचानक थांबले आणि आता पुढे काय होणार, या चिंतेने घरातील लहानथोरांना ग्रासले. दिघ्यातील वातावरण पुन्हा तणावग्रस्त बनले.
तिसरी दिवाळीही अंधारात
आरटीआय कायकर्ते राजीव मिश्रा यांनी 2013 मध्ये दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2015 पासून या खटल्यातील निकाल दिघावासीयांच्या विरोधात सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या लागोपाठ तीन दिवाळी दिघ्यामध्ये अंधारात गेल्या. आकाशकंदील तर सोडा, पण साधी पणतीही पेटवली गेली नाही. यंदाही दिघावासीयांवर काळी दिवाळी साजरी करण्याची वेळ ओढवली आहे.
summary- illegal constructions of digha will get demolish
