राज्य सरकारला शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याची काळजी नसून केवळ सरकार सांभाळण्याचे काम मंत्र्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केला आहे. महासंघाच्या कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत अकार्यक्षम सरकारविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक 22 डिसेंबरला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार आहेत.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱयांप्रमाणे 10, 20, 30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवड श्रेणीसाठीची 20 टक्क्यांची अट रद्द करावी. वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा, विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला 1 डिसेंबर पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी. शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीचा आदेश त्वरित निर्गमित करावा. तसेच विद्यार्थी हितासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत. एम. फिल. एम. एड. पीएच. डी. धारक कमवी शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी. पेंद्राप्रमाणे वय 60 वर्षे करावे, आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला आहे.
अन्यथा बोर्डाच्या परीक्षांवर बहिष्कार
शालेय शिक्षण विभागाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाशी चर्चा करून शिक्षकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, असे महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुपुंद आंधळकर यांनी सांगितले. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनावर होणाऱया निदर्शनानंतरही सरकारने दखल न घेतल्यास बोर्डाच्या आगामी परीक्षांवर बहिष्कार तसेच बेमुदत बंदचे हत्यार उपसण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
