आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटीच्या प्रवेशाशी संबंधित जेईई मेन परीक्षेत बसण्यासाठी बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत 75 टक्के गुण असण्याची अट तूर्तास ‘जैसे थे’ राहणार आहे. ही अट शिथिल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. याबाबत सरकारने विचार केला पाहिजे, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) जेईई मेन परीक्षेसाठी बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत 75 टक्के गुण असणे बंधनकारक केले आहे. या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची मूळ बौद्धिक क्षमता ठरवणे चुकीचे आहे. ही जाचक अट घातल्यास देशभरातील लाखो गुणवंत विद्यार्थी जेईई मेन परीक्षेपासून वंचित राहतील व त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होईल, असा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांच्या वतीने ऍड. अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी न्यायालयात जोरदार बाजू मांडत सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतला होता. त्यावर एनटीएने बारावी परीक्षेत 75 टक्के गुणांची अट घालण्याचा निर्णय सखोल विचाराअंतीच घेतलेला आहे, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. यासंबंधी मंगळवारी राखून ठेवलेला निर्णय प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी जाहीर केला. जेईई मेन परीक्षा प्रक्रियेच्या सध्याच्या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींबाबत विचार करणे हे सरकारचे काम आहे. रिट कोर्ट म्हणून आम्हाला मर्यादा आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत, असे नमूद करीत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. या निकालामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
