सामना ऑनलाईन,मुंबई
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जेट एअरवेजच्या पायलट, इंजिनीअर्सना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांची मन:स्थिती ढासळली आहे. अशा मन:स्थितीत विमान उडवणं म्हणजे धोका आहे, असा स्पष्ट इशारा जेट एअरवेजच्या इंजिनीअर्सनी दिला आहे.
जेट एअरवेज एअरक्राफ्ट मेंटनन्स इंजिनीअर असोसिएशनने कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पगाराबाबत नागरी उड्डाण महासंचालनालयाला (डीजीसीए) मंगळवारी ई-मेल पाठवून माहिती दिली. आम्हाला वेळेवर पगार मिळत नाही. आर्थिक विवंचनेमुळे मानसिक स्वास्थ बिघडले आहे. त्यामुळे देशविदेशात जाणाऱ्या जेट एअरवेजची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकार आणि डीजीसीएने लक्ष घालावे. वेळेवर पगार द्यावा आणि विमानांची सुरक्षा अबाधित ठेवावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
इंजिनीअर असोसिएशने पंतप्रधान कार्यालय, नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनाही ई-मेल पाठवले आहेत. वैमानिकांची संघटना असलेल्या नॅशनल ऑविएटर गिल्डने गेल्या आठवडय़ात वैमानिकांच्या पगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने लक्ष घालावे असे पत्र लिहिले होते.
- जेट एअरवेजचे इंजिनीअर, वैमानिक, वरिष्ठ व्यवस्थापक यांना जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्याचा पगार मिळालेला नाही. डिसेंबर महिन्याचा पगार 87.5 टक्के येणे बाकी आहे.
- जेट एअरवेजमध्ये 100 पेक्षा अधिक विमानांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे 560 इंजिनीअर्स आहेत.
- इंजिनीअर असोसिएशन आणि जेट एअरवेजच्या व्यवस्थापनामध्ये चर्चेचे गुऱहाळ पार पडून डिसेंबर 2018 मध्ये पगाराचे वेळापत्रक जारी करण्यात आले होते, मात्र व्यवस्थापनाने पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही.
- एकेकाळी जेट एअरवेज सुस्थितीत असताना दिवसाला 123 विमानांची 600 उड्डाणे व्हायची, मात्र त्यामध्ये कपात करण्यात आली.
- जेटची आता नेमकी किती विमाने आणि उड्डाणे होत आहेत, याबद्दलची माहिती गुलदस्त्यात आहे.
तब्बल 40 विमाने जमीनवरच,आता बँकांनी पुढे यावे, सरकारचे आवाहन
जेट एअरवेज कंपनीचा आर्थिक डोलारा दिवसागणिक ढासळत चालला आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचा पगार थकला असताना जेटची 40 हून अधिक विमाने जमिनीवर आहेत. आता सरकारी बँकांनी जेट एअरवेज कंपनीला दिवाळखोरीतून वाचवावे, असे आवाहन सरकारने केल्याचे समजते. जेटसंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीची बैठक घेण्यास सांगितले आहे.
गेल्यावर्षी जेट एअरवेजच्या आर्थिक स्थितीवरून अर्थ मंत्रालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली बँकांना नियमित माहिती उपलब्ध करून देण्यास सांगितली होती. अलीकडेच यासंदर्भातील सुधार योजना बँकांनी दिली असून सरकारकडे सल्ला मागितला आहे. अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी जेटच्या स्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत.
- खासगी क्षेत्रातील कंपनीला दिवाळखोरीतून वाचवण्यासाठी बँकांनी कर्जाला इक्विटीमध्ये रुपांतरीत करून जेटमध्ये भागीदारी करावी, असा एक प्रस्ताव पुढे आला आहे. जेट एअरवेज कंपनीवर एक अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज आहे.
- जेटच्या विमानांचे उड्डाण, बुकींग, कॅन्सलेशन, रिफंड आणि सुरक्षा मुद्दयांवरून तत्काळ बैठक घ्यावी, असे सुरेश प्रभू यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
