सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
‘राफेल’चे भूत मोदी सरकारचा पिच्छा सोडत नाही. रोज नवनवीन धक्कादायक माहिती उघडकीस येत आहे. 2007 मध्ये यूपीए सरकारने 126 राफेल लढाऊ विमाने खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा एका ‘राफेल’ची किंमत 79.3 दशलक्ष युरो होती. मोदी सरकारने 2016 मध्ये तब्बल 41.42 टक्के जादा पैसे मोजून 126.86 दशलक्ष युरोला एक ‘राफेल’ याप्रमाणे 36 विमाने खरेदीचा करार केला. हा सौदा सरकारला महाग पडला आहे.
विख्यात पत्रकार आणि ‘द हिंदू’ दैनिकाचे चेअरमन एन. राम यांनी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण माहिती उघडकीस आणली आहे. काही दिवसांपूर्वी फ्रान्स सरकारने देसॉल्ट कंपनीकडून 28 राफेल विमाने खरेदीचा करार केला. हिंदुस्थानपेक्षा निम्म्याहून कमी किमतीत फ्रान्सला राफेल मिळणार असल्याची माहिती उघडकीस आली होती.
यूपीएच्या काळातील किंमत
- यूपीए सरकारने 2007 मध्ये देसॉल्टबरोबर करार करून 126 राफेल विमाने खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यावेळी एका ‘राफेल’ची किंमत 79.3 दशलक्ष युरो होती.
- 126 पैकी 108 राफेल विमाने ‘देसॉल्ट’च्या मदतीने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड येथे तयार होणार होते.
- हा करार जेव्हा 2011 मध्ये पोहचला तेव्हा प्रतिराफेल विमानाची किंमत 100.85 युरोवर गेली होती.
- मोदी सरकार आल्यानंतर 2016 मध्ये 36 राफेल विमाने खरेदीचा करार केला तेव्हा एका ‘राफेल’ची किंमत 2007 च्या तुलनेत 41.48 टक्क्यांनी वाढली. एक विमान 127.86 दशलक्ष युरोला खरेदी केले गेले.
मोदी सरकारचा दावा
- 2011 च्या तुलनेत आम्हाला नऊ टक्क्यांनी ‘राफेल’ स्वस्त मिळाल्याचा मोदी सरकारचा दावा असला तरी ते सत्य नसल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.
- 2011 ला एका ‘राफेल’ची किंमत 100.85 दशलक्ष युरो होती. 2016 ला करार केला तेव्हा ‘राफेल’ 91.75 दशलक्षला मिळाल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. पण सरकारने ‘डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट कॉस्ट’साठीची नॉन रिक्युरिंग किंमत वाढल्याचे सांगितलेले नाही. ‘डिझाईन आणि डेव्हलपमेंट कॉस्ट’मुळे एका ‘राफेल’ची किंमत 127.86 दशलक्ष युरोवर गेली आहे. 2007 च्या तुलनेत तब्बल 41 टक्के जादा रक्कम देऊन राफेल विमान खरेदी करार केल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.
