Live निकाल खालील व्हिडीओद्वारे पाहता येईल
महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या ‘ईडी’ सरकारच्या वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडत शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱ्या 16 आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायाने विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. मात्र त्याच वेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय, शिंदे गटाकडून प्रतोद म्हणून करण्यात आलेली भरत गोगावले यांची नियुक्ती, त्यांनी बजालेला व्हिप हे सारे बेकायदेशी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.
त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करता आलं असतं. मात्र त्यांनी राजीनामा दिल्यानं एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देण्यात आल्याचं मत न्यायालयाच्या घटानापीठानं व्यक्त केलं आहे.
- पूर्वस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ दिली.
- उद्धव ठाकरे यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा कमी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यपालांनी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात चूक केली.
- प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर. सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे प्रतोद, सर्वोच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट
- फ्लोअर टेस्टचा राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुक्ती करण्यात सभापतींची चूक होती. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
- फ्लोअर टेस्टचा राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुक्ती करण्यात सभापतींची चूक होती. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
- प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर.
- सरन्यायाधीश म्हणतात की, राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत विवादांमध्ये भूमिका बजावण्याचा अधिकार राज्यघटना किंवा कायदा देत नाही.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यापालांच्या भूमिकेवरून झापले
- राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे
- बहुमत चाचणीसाठी पुरेशी कारणं नव्हती – सर्वोच्च न्यायालय
- पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही
- बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही
- शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असं सांगितलेलं नाही
- सरन्यायाधीश म्हणतात की, स्पीकरला हटवण्याची नोटीस दिल्याने स्पीकरच्या अपात्रतेच्या नोटिस जारी करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येईल की नाही यासारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या खंडपीठाने तपासणी करणे आवश्यक आहे.
- अध्यक्षांच्या अधिकाराचं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे
- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाचं वाचन सुरू
- सर्वोच्च न्यायालयाचा नायब राज्यपालांना दणका अधिकाऱ्यांच्या ट्रांसफर-पोस्टिंगचा हक्क दिल्ली सरकारकडे
- दिल्लीच्या प्रकरणावरील निकालाचे वाचन सुरू
- आम्ही मात्र न्यायाची अपेक्षा करतो, आमचा न्यायालयावर विश्वास – संजय राऊत
- जे सत्तेवर आहे त्यांना वाटत आहे की ते न्याय विकत घेऊ शकतो, हा मस्तवालपणा आहे – संजय राऊत
- आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे – संजय राऊत
- राहुल नार्वेकरांची नियुक्तीच घटनाबाह्य आहे, तरी ते सांगताहेत की 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचं काम माझ्याकडे येईल – संजय राऊत
- सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे घटनाबाह्य सरकारचे प्रतिनिधी आहेत – संजय राऊत
- शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब हे बुधवारी दिल्ली दाखल
- शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे काल रात्रीपासून दिल्लीत
- न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास- आदित्य ठाकरे
प्रत्येक पक्ष निकालाबाबत तर्कवितर्क करतोय. मला त्यात जायचे नाही. मी निकालावर काही बोलत नाही. आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. ज्या संविधानाचे आपण पूजन करतो त्याच आधारे निर्णय झाला तर देश पुढे जाईल. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय मीच घेणार, असा दावा करणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीलाही आम्ही आव्हान दिले आहे. ते घटनाबाह्य अध्यक्ष बसलेले आहेत का, हादेखील विषय आहे. मुख्यमंत्री अनैतिक आणि असंवैधानिक आहेत. इतके महिने थांबलो, आता चित्र स्पष्ट होईल.
सोळाच्या सोळा मिंधे बाद होतील – चंद्रकांत खैरे,शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते
सोळाच्या सोळा मिंधे बाद होतील अशी आम्हाला आशा आहे. त्यानंतर मोठे बदल होऊ शकतात. सत्याचा विजय होईल. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी चांगले काम करत असताना गद्दारांनी त्यांना डिस्टर्ब केले. आताचे जे सत्ताधारी पक्षाचे लोक आहेत तेसुद्धा सत्ताधारी पक्षाचे लोकही त्यात सहभागी होते. खोटय़ाचा नेहमी पराभव होतो. सत्याचा विजय होतो.
हा निकाल लोकशाही समृद्ध करेल – अनिल देसाई, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सचिव, खासदार
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हिंदुस्थानची लोकशाही समृद्ध करणारा असेल. हा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल, अशी आम्हाला खात्री आहे. गुरुवारी निकाल देणार असल्याची घोषणा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली आहे. या निर्णयाची संपूर्ण जग वाट पाहत आहे. देशाची लोकशाही अबाधित ठेवणारा निर्णय उद्या जाहीर होईल. मी सत्तासंघर्षाच्या प्रत्येक सुनावणीला हजर होतो. उद्याही दिल्लीत असेन. मला दिलेली जबाबदारी पार पाडेन.
आम्ही आशावादी – देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आशादायी आहोत. योग्य निर्णय येईल, अशी अपेक्षा आहे.
तरी आम्ही त्याचे स्वागतच करू – अब्दुल सत्तार,कृषिमंत्री
निकाल आमच्या विरोधात गेला तरी आम्ही त्याचे स्वागतच करू. ते सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य करावाच लागतो.
