राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात 52 हजार 327 कोटी 83 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. राज्यातील निवडणुकांवर डोळा ठेवून या तरतुदी केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात इतक्या मोठय़ा रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडल्या. विधानसभेत या मागण्यांवर येत्या 21 आणि 22 डिसेंबर रोजी चर्चा तसेच मतदान होऊन शिक्कामोर्तब केले जाईल.
राज्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग ग्राहक आणि औद्योगिक ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात देण्यात येणाऱ्या सवलतींवरचा खर्च भागवण्यासाठी 4 हजार 997 कोटी रुपये इतकी तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त तसेच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. या मदतीसाठी 3 हजार 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी 7 कोटी 47 लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
राज्यातील अनुदानीत शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्याची थकबाकी तसेच तिसरा हप्ता देण्यासाठी अतिरिक्त 2 हजार 135 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. राज्य सरकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासाठी दोन हजार कोटी तसेच लघु, मध्यम, मोठय़ा उद्योगांना तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी 839 कोटी रुपये, राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि जिल्हा परिषद शाळेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंतर्गत अंशदान देण्यासाठी 733 कोटी रुपये, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी 683 कोटी तर पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगाम प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान तसेच रब्बी हंगाम 2022-23 साठी अनुदानाचा पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यासाठी 630 कोटी रुपये तर खरीप हंगाममधील धान खरेदी अंतर्गत प्रोत्साहन सहाय्य देण्यासाठी अतिरिक्त 596 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
निवडणुका नजरसमोर ठेवून तरतुदी
आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घसघशीत साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतील 4 हजार 500 कोटी रुपये हे महापालिका आणि नगरपालिकेला वैशिष्टय़पूर्ण विकास कामासाठी दिले जातील. तर ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा तसेच विविध विकास कामासाठी अतिरिक्त 1 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. या निधीची तरतूद करून शिंदे फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे दिसून येते.
विभागनिहाय पुरवणी मागण्या
नगरविकास – 8 हजार 945 कोटी रु.
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार – 7 हजार 663 कोटी रु.
सार्वजनिक बांधकाम – 7 हजार 332 कोटी रु.
ग्रामविकास – 5 हजार 579 कोटी रु.
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा – 3 हजार 909 कोटी रु.
महसूल आणि वन – 3 हजार 808 कोटी रु.
वित्त विभाग – 2 हजार 466 रु.
आदिवासी विकास – 1 हजार 849 रु.
इतर मागास बहुजन कल्याण – 1 हजार 587 रु.
अन्न आणि नागरी पुरवठा – 1 हजार 437 कोटी रु.
जलसंपदा – 1 हजार 203 कोटी रु.
कृषी – 1 हजार 200 कोटी रु.
