पंचनामे लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खिशात काहीतरी मदत गेली पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न असून कॅबिनेट उप समितीचीही त्याबाबत शिफारस करणार असल्याचे महसूल मंत्री व दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ट्रिगर- 1 मध्ये न आलेल्या मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळाची स्थिती असलेल्या सुमारे 15 ते 18 तालुक्यांनाही अचूक पंचनामे आणि आणेवारीच्या आधारे दुष्काळाच्या कक्षेत आणून न्याय देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नंदुरबारमधूनही अशा तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्या आल्या असून, टप्प्याटप्प्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. केवळ ट्रिगर-वनमध्ये तालुका आला आहे की नाही, एवढय़ावर न थांबता अचूक पंचनामा करणे आवश्यक आहे. अचूक पंचनामे होत आहेत की नाहीत, याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी आपण पुढील तीन दिवसांत संभाजीनगर-जालना (2 ऑक्टोबर) अकोला-बुलढाणा (दि. 3) आणि धुळे-जळगाव (दि. 4) सहा जिह्यांना भेट देणार आहे. पंचनाम्यासाठी नेमकी टीम फिल्डवर आहे का, खरा पंचनामा होत आहे का, हे मी तपासणार आहे असे बावनकुळे म्हणाले.
अचूक पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्याची सही
अचूक पंचनामा झाला तर शेतकऱ्याला न्याय मिळेल. पंचनामा करताना शेतकऱ्याची सही घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून खरीखुरी वस्तुस्थिती समोर येईल. आणेवारी निघाल्यानंतर दुष्काळातील मदतीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तीन विभागांकडून पंचनामे केले जातात आणि पंचनाम्यावर तीन विभागांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. त्यामुळे तीनही विभागांनी समन्वयाने आणि अचूक पंचनामे करणे आवश्यक आहे. गावातील प्रशासकीय यंत्रणा गावातच असली पाहिजे, तालुक्याची यंत्रणा तालुक्यात आणि जिह्याची यंत्रणा जिह्यात असली पाहिजे असे बावनकुळे म्हणाले.
