नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोरंजनात्मक खुली जागा केवळ जमिनीच्या पातळीवरच असणे बंधनकारक नाही. तर ती पोडियम स्तरावरही देता येऊ शकते, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याप्रकरणी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जमिनीऐवजी पोडियम लेव्हलवर खुल्या मनोरंजनात्मक जागा देण्याचा पालिकेचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार प्रकल्पामध्ये आवश्यक असलेली रिक्रिएशनल ओपन स्पेस ही जमिनीच्या पातळीवर आकाशाखाली खुली असणे आवश्यक आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिकेने काही प्रकल्पांमध्ये ही खुली जागा पोडियम स्तरावर देण्यास परवानगी दिली होती. नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी याला आक्षेप घेत याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
पाच गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना आव्हान देतानाच पालिकेने यूडीसीपीआरच्या तरतुदींच्या विरोधात जाऊन जमिनीवरील अनिवार्य मनोरंजन जागेऐवजी पोडियमवरील जागेला मान्यता दिली व विकासकांना अनुचित सवलत दिली असा दावा केला. तसेच संबंधित प्रकल्पांच्या विकास परवानग्या रद्द करत पाडियमऐवजी जमिनीवर मनोरंजन जागा उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने पालिकेला आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
आदेशात काय म्हटले आहे?
रिक्रिएशनल ओपन स्पेस केवळ नैसर्गिक जमिनीवरच असावी, अशी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये स्पष्ट अट नाही. नियमांमध्ये नैसर्गिक भूभाग, ‘पृथ्वी’, ‘अमशागत जमीन’ किंवा ‘जमिनीच्या पातळीवरील स्थान’ असा उल्लेख नाही. त्यामुळे नियमांमध्ये नसलेली अतिरिक्त अट न्यायालय स्वतःहून घालू शकत नाही.
पोडियमवर मनोरंजनात्मक जागा देण्याची परवानगी ही विकासकाला नियमांपासून पूर्ण मोकळीक देणारी बाब नाही, मात्र नियोजनविषयक अधिकाराचा भाग आहे.
संबंधित प्रकल्पांमध्ये उंचीची मर्यादा, रस्त्यापासूनचे अंतर, पुनर्वसन सदनिका आणि पार्किंग यांसारख्या नियोजनविषयक अडचणी असल्याचे महापालिकेने सांगितले. या अडचणी खोटय़ा किंवा काल्पनिक असल्याचे दाखवणारे ठोस पुरावे याचिकाकर्त्याने सादर केले नाहीत.
