गरीब, मजूर, गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘शिवभोजन योजने’च्या अंमलबजावणीवर आता सरकारचा वॉच राहणार आहे. आता प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच केंद्रातून पार्सल थाळी देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. कोरोना काळापासून दररोज असंख्य गरजू लोक या योजनेचा फायदा घेत आहेत. शिवभोजन थाळीची शासन अनुदान किंमत शहरी भागात 50 रुपये तर ग्रामीण भागात 35 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थ्याकडून मात्र प्रत्येक थाळीसाठी 10 रुपये आकारले जातील. उर्वरित 40 रुपये शहरी आणि 25 रुपये ग्रामीण भागासाठी शासन अनुदान म्हणून केंद्र चालकाला देणार आहे. थाळीत दोन चपाती, 100 ग्रॅम भाजी, 100 ग्रॅम वरण आणि 150 ग्रॅम भाताचा समावेश असेल.
तीन महिन्यांच्या फुटेजची तपासणी
प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केली आहे. केंद्राचा संपूर्ण परिसर कॅमेऱ्याच्या कक्षेत येणे आवश्यक असून किमान 90 दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावे लागणार आहे. तक्रार किंवा अनियमितता आढळल्यास फुटेज तपासून कारवाई केली जाणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना रांगेशिवाय थाळी
सरकारी कर्मचारी आणि संबंधित आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या सवलतीच्या दरात भोजन घेता येणार नाही. अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता राखणे तसेच एफएसएसआय नोंदणी किंवा परवाना बंधनकारक करण्यात आला आहे. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि लहान मूल असलेल्या महिलांना रांगेत न उभे करता प्राधान्याने भोजन देण्याच्या सूचना आहेत. थाळीचा दर मात्र कायम म्हणजे प्रतिलाभार्थी 10 रुपये ठेवण्यात आला आहे.
