कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)
पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा प्रभाव ही नवी बाब नाही. मात्र आता हा प्रभाव पडद्यामागील हस्तक्षेपापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या हाती लष्करी आणि सामरिक निर्णय प्रक्रियेची सूत्रे अधिक घट्टपणे एकवटत असतानाच प्रस्तावित 28वी घटना दुरुस्ती पाकिस्तानच्या प्रशासकीय रचनेतही मोठे बदल घडवू शकते. पाकिस्तानातील घटनात्मक बदलांकडे भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षा आव्हानांच्या संदर्भातून पाहावे लागेल.
पाकिस्तानमध्ये 28व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत विकेंद्रित लष्करी समन्वयाऐवजी आधुनिक, बहुक्षेत्रीय युद्धासाठी सक्षम, एकात्मिक आणि केंद्रीकृत कमांड निर्माण करण्यात आली आहे. या लष्करी पुनर्रचनेमुळे असीम मुनीर यांच्या रूपाने भारतासमोर कट्टर, मुजोर, आक्रमक, दबंग आणि चपळ शत्रू उभा राहिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या पुनर्रचनेमुळे स्थलसेना, नौदल आणि वायुसेनेचे संपूर्ण परिचालन आणि सामरिक नियंत्रण फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याकडे एकवटेल.
या घटना दुरुस्तीमुळे आणि आमूलाग्र लष्करी बदलांमुळे अनेक कार्यात्मक आवश्यकता पूर्ण होतील. एकाच मुख्यालयात सर्व आदेश केंद्रीकृत झाल्याने राष्ट्रीय संकटांच्या वेळी सामरिक समन्वयातून त्वरित निर्णय आणि योग्य कारवाईद्वारे जलद प्रतिसाद देणे शक्य होईल. देशाची सर्वदलीय लष्करी शक्ती, अण्वस्त्र आणि रॉकेट फोर्सचे नियंत्रण सीडीएफकडे येईल. जुन्या संरचनेत संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचा अध्यक्ष हा समन्वय साधणारा, औपचारिक आणि प्रातिनिधिक प्रमुख होता. नव्या व्यवस्थेतील संरक्षण दल प्रमुख अर्थात सीडीएफ हे पाचही दलांवर संपूर्ण, संहिताबद्ध आणि कार्यक्षम नियंत्रण असलेले घटनात्मक पद असेल. स्थलसेना, नौदल आणि वायुसेना प्रमुख थेट सीडीएफच्या अधिपत्याखाली डिफेन्स फोर्सेस हेड क्वॉर्टर्समध्ये पूर्णपणे एकीकृत असतील. यापूर्वी अण्वस्त्रांच्या वापरासाठी पंतप्रधानांच्या अधिपत्याखालील सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरणाची (नॅशनल कमांड अथॉरिटी-एनसीए) मंजुरी आवश्यक होती. नवीन व्यवस्थेत एनसीएचे उपाध्यक्ष असलेले सीडीएफ ऍटॉमिक ट्रिगर लॉजिकअंतर्गत राष्ट्रीय सामरिक कमांड नोडचे प्रमुख व्यवस्थापक असतील.
लष्करी आधुनिकीकरणामागील राजकीय हेतू पाकिस्तानी संरक्षण तज्ञांच्या मते ही पुनर्रचना ‘अपरिहार्य लष्करी आधुनिकीकरण’ आहे. मात्र माझ्या आकलनानुसार त्यामागे असीम मुनीर आणि पाकिस्तानी लष्कराचा कुटिल राजकीय हेतूही आहे. नवीन घटना दुरुस्तीनुसार सीडीएफ हे पंतप्रधानांचे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असले तरी यापुढे लष्करी आणि संरक्षणविषयक निर्णयांमध्ये नागरी सरकारची भूमिका नगण्य किंवा बघ्याची राहण्याची शक्यता आहे. युद्धजन्य किंवा तणावाच्या परिस्थितीत नवीन राष्ट्रीय कमांड महत्त्वाचे नागरी नकाराधिकारही खारीज करू शकेल. या व्यापक लष्करी पुनर्रचनेमुळे भारताच्या पश्चिम सीमेवर अधिक चपळ, आक्रमक, केंद्रीकृत आणि अण्वस्त्रधारी लष्करी अधिष्ठान असीम मुनीर यांच्या कट्टर नेतृत्वाखाली उभे राहिले आहे. दुसरीकडे, असीम मुनीर यांच्या प्रयत्नांतून आकाराला आलेला पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान यांच्यातील त्रिराष्ट्रीय ‘मक्का प्रतिबंध संरक्षण करार’ भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतो.
मक्का कराराचे परिणाम
12 सप्टेंबर 2026च्या असीम मुनीर यांच्या वक्तव्यानुसार, इराणने येमेनी हौथींवर लगाम न घातल्यास मक्का करार अमलात आणला जाईल आणि सौदी अरेबियामधून येमेनवर पाकिस्तानी विमाने किंवा ड्रोन हल्ले तसेच क्षेपणास्त्र किंवा हेवी आर्टिलरी फायर केले जाईल. तसे झाल्यास हौथी बंडखोर पाकिस्तानवर ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र हल्ले करतील आणि त्याची परिणती आंतरपंथीय इस्लामी युद्धात होऊ शकते. मात्र एकदा हा करार प्रत्यक्षात अमलात आला की, भविष्यात पाकिस्तानविरोधात आगळीक किंवा हल्ला करणाऱयाविरोधात सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान उभे ठाकतील. लवकरच या करारात इराण, बांगलादेश, इजिप्त, यूएई आणि कुवेत सामील होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या सर्वांचे एकत्रित बळ भावी भारत-पाक संघर्षामध्ये भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते.
बदललेले समीकरण
मे 2025मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात झालेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पाकिस्तानी व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेत भारताने केलेल्या जलद लष्करी जुळवणी आणि हालचालींमुळे शक्य झाले. मात्र नवीन पाकिस्तानी लष्करी पुनर्रचनेमुळे त्यावेळी समन्वयाच्या आड आलेल्या अनेक त्रुटी दूर होतील. आगामी काळात लष्करी तणाव वाढविण्यासाठी किंवा भारतीय सामरिक कारवायांना त्वरित प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानने खोलवर मारा करण्यास सक्षम ‘आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड’ स्थापन केले आहे.
या पुनर्रचनेनंतर अणुनियंत्रण आणि राष्ट्रीय सामरिक कमांडवर प्रभाव असलेल्या सीडीएफने ‘गैरसमजावर आधारित भारतीय अण्वस्त्र प्रतिकारशक्ती पाकिस्तान यापुढे कठोर अण्वस्त्र कारवाईद्वारे मोडून काढेल,’ अशी धमकी दिली. त्यामुळे नोव्हेंबर 2030पर्यंत भारताला देशांतर्गत राजकारण आणि प्रादेशिक राजनैतिक संबंधांवर मजबूत पकड असलेल्या असीम मुनीर यांच्या निर्विवाद आणि स्थिर लष्करी नेतृत्वाचा सामना करावा लागेल.
नवीन घटना दुरुस्तीअंतर्गत नागरी सरकारवर मोठय़ा मर्यादा आल्यामुळे भारताला कोणतीही छुपी राजकीय चर्चा किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी तसेच सीमावाद किंवा अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी नागरी सरकारऐवजी थेट संरक्षण दल मुख्यालयाशी, पर्यायाने असीम मुनीर यांच्याशी संधान साधणे अपरिहार्य ठरू शकते. यापूर्वी भारतीय स्थलसेनेला जमिनीवर, नौदलाला अरबी समुद्रात आणि वायुसेनेला हवाई क्षेत्रात एक प्रकारचा स्पष्ट फायदा मिळत असे. मात्र सीडीएफअंतर्गत पाकिस्तानी जमिनीवरील आणि सागरी संरक्षण व कारवाया वायुसेना आणि इलेट्रॉनिक युद्धाशी घनिष्ठपणे जोडल्या गेल्यामुळे यापुढे हा फायदा कायम राहीलच असे नाही.
या घटना दुरुस्तीअंतर्गत सिंध, पंजाब आणि बलुचिस्तानचे तुकडे करून नवीन प्रांत बनवले जातील. पाक पीपल्स पार्टी, पाक मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरिक-ए-इस्लामसारखे प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक जनता या विभाजनाकडे ‘प्रांतीय स्वायत्ततेवरील घाला’ म्हणून पाहत असल्यामुळे घटना दुरुस्तीला तीव्र विरोध होत आहे. पाकिस्तानमधील अंतर्गत कलह, दंगे आणि अस्थिरता वाढल्यास पाकिस्तानी लष्कर नियंत्रण रेषा किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, दहशतवादी कारवाया किंवा प्रत्यक्ष हल्ल्याचा मार्ग स्वीकारू शकते. अशा परिस्थितीत भारताला आपल्या सीमांवर अतिदक्षता राखावी लागेल. या घटना दुरुस्तीअंतर्गत पाकिस्तानी राष्ट्रीय वित्तीय आयोग प्रांतांचा निधी कमी करून केंद्राचा आर्थिक वाटा वाढवेल. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीत मोठे फेरबदल होऊन देश आर्थिकदृष्टय़ा अधिक कमकुवत आणि अस्थिर होऊ शकतो. या क्षेत्रातील आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी भारतालाही आर्थिकदृष्टय़ा अधिक रणनीतिक पावले उचलावी लागतील. या सर्व परिस्थितीत उपलब्ध लष्करी संसाधनांचा योग्य वापर, राजकीय आणि कूटनीतिक मुत्सद्देगिरी तसेच युद्ध कौशल्य प्रभावीपणे वापरण्याबरोबरच उर्वरित अरब राष्ट्रे आणि रशियाला आपल्या बाजूने राखणे ही भारतासाठी काळाची अपरिहार्य गरज आहे.
