महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षा यापुढे ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येतील. त्याचबरोबर राज्यसेवेतील सर्व रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. परीक्षेसंदर्भात सिंगल कार्ड यंत्रणादेखील उभी जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना दिले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पेपरफुटी तसेच स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या निकालातील गुणांमध्ये तफावत दिसून आली आहे. यामुळे एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवारी मुंबईत पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबरोबरच परीक्षा प्रक्रियेत उमेदवारांसाठी ‘सिंगल कार्ड’ यंत्रणा उभारण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच विविध परीक्षांसाठी उमेदवारांना अधिक सुलभ आणि एकसंध व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.
आता 3 वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर केल्या जातील. सेवानिवृत्त होणाऱ्या जागांवर 1 वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल. या भरती प्रक्रियेचा संपूर्ण कार्यक्रम 1 महिन्यात ठरविण्यात येईल. राज्य सरकारमध्ये 30 ते 40 हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात 1960पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः 30-40 टक्के जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता 60 टक्के विभागांचे नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचेसुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. 3 जानेवारीच्या गट ‘क’च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट ‘क’मधील जागा भरती विक्रमी पद्धतीने केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन स्थगित
मुख्यमंत्र्यांसोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगत पुण्यात 2 ऑक्टोबर रोजी नियोजित करण्यात आलेले आंदोलन स्थगित करण्यात येणार असल्याची माहिती परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिली.
सचिव हरपाळकर यांची बदली; अध्यक्ष भीमनवार यांची चौकशी
एमपीएससी परीक्षा घोटाळा प्रकरणी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचे आश्वासन विद्यार्थ्यांना दिले.
मुख्यमंत्र्यांशी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासंदर्भात चर्चा झाली. याबाबत कारवाई करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करावी लागते. 317 अंतर्गत त्यांची चौकशी करण्यात येईल आणि त्यानंतर काय तो निर्णय होईल. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी ठेवण्यात आला असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली.
