पावसाने मोठा खंड घेतल्याने दुष्काळाचे सावट राज्यावर पसरले असतानाच आता पाणीटंचाईने शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. राज्यातील काही भागांत पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाल्याने टंचाईग्रस्त गाव-वाडय़ांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यातील 10 जिह्यांमधील 418 गावे आणि 1 हजार 568 वाडय़ांना टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे. त्यासाठी एकूण 479 टँकर धावत आहेत.
पाणीटंचाईची ही स्थिती प्रामुख्याने राज्यातील मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिह्यांमध्ये दिसून येत आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशीव या जिह्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे; परंतु पावसाच्या खंडानंतर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आकडेवारीनुसार 7 ते 13 सप्टेंबरदरम्यान राज्यातील 362 गावे आणि 1 हजार 354 वाडय़ांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यावेळी 411 टँकर कार्यरत होते. त्यानंतरच्या आठवडय़ात म्हणजेच 14 ते 20 सप्टेंबर या काळात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या 362 वरून 418 वर पोहोचली, म्हणजेच 56 गावांची वाढ झाली आहे. तसेच टँकरवर अवलंबून असलेल्या वाडय़ांची संख्याही 214 ने वाढून 1 हजार 568 झाली आहे. मात्र, एकूण टँकरची संख्या मागील आठवडय़ाच्या तुलनेत 411 वरून 479 वर आली आहे. यामध्ये शासकीय टँकरची संख्या 10 इतकीच असून खासगी टँकरची संख्या वाढलेली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली आणि सातारा या जिह्यांतील काही भागांतही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगर जिह्यांतही टंचाईग्रस्त गावांना टँकरच्या माध्यमातून पाणी देण्यात येत आहे. प्रशासनासमोर पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान असून पावसाचा खंड वाढल्यास टंचाईग्रस्त गावांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने उपलब्ध जलस्रोतांचे नियोजन करण्यावर भर देणे आवश्यक झाले आहे.
मराठवाडय़ात नैसर्गिक जलस्रोत आटले
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशीव या मराठवाडय़ातील जिह्यांमध्ये टँकरची मागणी कायम आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विहिरी, बोअरवेल तसेच अन्य स्थानिक जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाण्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. प्रशासनासमोर पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान असून पावसाचा खंड वाढल्यास टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने उपलब्ध जलस्रोतांच्या नियोजनावर भर दिला आहे.
