राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला तरी प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा संपलेली नाही. थकीत रक्कम असलेल्या पीक कर्जदार शेतकऱ्यांना आधी दोन लाखांवरील थकीत रकमेची परतफेड करावी लागेल. त्यानंतरच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
‘अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील कर्जखात्यांची तपासणीही जवळपास पूर्ण झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रतिशेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यात ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
जास्त कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ अखेर अशा सहा वर्षांच्या कालावधीत व्यवहारांबाबत ‘ओटीएस’ची सुविधा असेल. या सहा वर्षांच्या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाचे किंवा याच कालावधीत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन केले असल्यास ही सवलत मिळू शकते. राज्यभर विविध बँकांमध्ये पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या कर्जामधील ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत असलेली थकीत रक्कम ओटीएससाठी विचारात घेतली जाईल. अशा थकीत असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम रक्कम दोन लाखांहून जास्त असू शकते. अशा प्रकरणात संबंधित शेतकऱ्याला दोन लाखांवरील जास्तीच्या रकमेची आधी परतफेड करावी लागेल. परतफेड केलेल्या रकमेचा पुरावा तपासूनच संबंधित शेतकऱ्याला एकवेळ परतफेड योजनेत पात्र ठरविले जाईल.
प्रोत्साहनपर लाभाबाबत संभ्रम
५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळविण्याबाबत शेतकरीवर्ग संभ्रमात आहे. काही जिल्ह्यांमधून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे या लाभासंदर्भात वारंवार विचारणा केली जात आहे.
याबाबत एका जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकाने सांगितले की, आम्ही जिल्हा बँकांचा संभ्रम दूर केला आहे. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेसाठी शासनाकडून २०२२-२३, २३-२४ आणि २०२४-२०२५ अशा तीन आर्थिक वर्षांचा कालावधी विचारात घेतला जाणार आहे.
या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीककर्ज घेतले असल्यास, असे कर्ज जर वर्ष संपल्यानंतर ३० जूनपूर्वी फेडले असल्यास किंवा संबंधित बँकेच्या नियमानुसार मुदतीत फेडले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याला ५० हजारांची प्रोत्साहनपर लाभ योजना लागू होणार आहे.
