महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर पुन्हा कानडी सक्तीचा फास आवळण्याचा प्रकार दिसून येऊ लागला आहे. बेळगाव महापालिकेचे आयुक्त मनमानी करीत स्वतः मराठी भाषिकांचे फलक उतरवू लागल्याने मराठी भाषिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने मराठी फलक हटविण्याच्या कारवाईविरोधात भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असून, संविधानाने दिलेल्या भाषिक अधिकारासाठी गेली कित्येक वर्षे लढा देत आहेत. भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालयामार्फत बेळगावचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांसह जिल्हा प्रशासनाला मराठी भाषिकांना मराठी भाषेत सरकारी कागदपत्रे आणि अधिकार बहाल करावेत, अशा सूचना वेळोवेळी दिल्या आहेत; पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत बेळगावातील प्रशासन मराठी भाषिकांवर अन्याय करीत आहे.
मराठी व्यापाऱयांना कन्नड फलक लावण्यासाठी नोटीस देण्यात येत असून, मराठी भाषेचे फलक स्वतः बेळगाव महापालिकेचे आयुक्त हटवीत आहेत. प्रत्येक खासगी दुकानावरील फलकावर सक्तीने 100 टक्के कन्नड लिहिण्यात यावे; नाहीतर व्यापारी परवाने रद्द करीत कायदेशीर कारवाई करण्याची नोटीसही पालिकेकडून देण्यात येत आहे.
इतर भाषेची सक्ती करणे ही मराठी भाषिकांच्या भाषिक अल्पसंख्याक अधिकारांचे हनन असून, भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली ठरते. तेव्हा आपण स्वतः यामध्ये लक्ष घालून मराठी भाषिकांवर होणाऱया अन्यायाची दखल घ्यावी. बेळगावात होणारी कन्नड सक्ती बंद करावी, अशा सूचना संबंधित प्रशासनाला करण्यात याव्यात. मराठी भाषिकांवर होणारे भाषिक अन्याय दूर करावेत, अशी विनंती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर, सरचिटणीस श्रीकांत कदम यांच्याकडून भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
