मुंबईची पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत असून ती पूर्ण करण्यासाठी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारने आणला होता. तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु महायुती सरकार सत्तेवर येताच तो रद्द केला गेला. आता तो प्रकल्प पुन्हा आणला जात असून तो पूर्ण व्हायला आणखी चार वर्षे लागणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांनी यासंदर्भात प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना सामंत यांनी निःक्षारीकरण प्रकल्पामुळे मुंबईला अतिरिक्त 200 एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. मुंबईला विविध सात धरणांमधून दररोज सुमारे 4 हजार 100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात असला तरी शहराची एकूण गरज 4 हजार 665 दशलक्ष लिटर इतकी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आणलेला निःक्षारीकरणाचा प्रकल्प रद्द केला गेला नसता तर पाण्याचा तुटवडा भासला नसता. आता पाण्याची ती गरज पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारला तो प्रकल्प पुन्हा आणावा लागला आहे.
प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर एक हजार लिटर पाण्यासाठी सुमारे 35 रुपये, म्हणजेच प्रतिलिटर 15 ते 17 पैसे इतका खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली. मनोरीतील निःक्षारीकरण प्रकल्प संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्यात येत असून यासाठी मे. जीव्हीपीआर इंजिनियर्स लिमिटेड आणि मे. आय.डी.ई. टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्या संयुक्त भागीदारी उपक्रमाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
577 कोटींनी खर्चात वाढ
या प्रकल्पाच्या बांधकामाची किंमत आता 4 हजार 77 कोटी रुपये इतकी झाली असून बांधकामाचा कालावधी 48 महिने असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 3600 कोटी रुपयांपर्यंत अपेक्षित होता. तो रद्द झाल्याने आता प्रकल्पाच्या खर्चात 577 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
