सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या अनेक अधिकार्‍यांकडे मनुष्यबळाअभावी अतिरिक्त कामे सोपवण्यात आली आहेत. ही अतिरिक्ते कामे त्यांना पगारातूनच करणे अपेक्षित आहे. मात्र विद्यापीठाने त्यासाठी त्यांना दरमहा अतिरिक्त 10 ते 15 हजार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पैशाची ही उधळपट्टी असून अतिरिक्त कामांसाठी निवृत्त अधिकार्‍यांची नेमणूक करा, अशी मागणी करत याविरोधात व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे.
पदभरती होत नसल्यामुळे मुंबई विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाज सुरळीत होण्यासाठी अनेक अधिकार्‍यांना अतिरिक्त काम करावे लागत आहे. हे काम पाहण्यासाठी उपकुलसचिव व समकक्ष अधिकार्‍यांना त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांनाही अतिरिक्त कामासाठी दरमहा 10 हजार रुपये व नंतरच्या जबाबदारीसाठी आणखी अतिरिक्त पाच हजार देण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यापीठाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. हे पैसे विद्यापीठाने सरकारकडून वसूल करावेत तसेच अशा प्रकारचा मोबदला देण्याची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रदीप सावंत व राजन कोळंबेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
या सर्व नियुक्त्या, मानधन याविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी सांगितले.
