सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेनुसार पेन्शन देणे कसे योग्य आहे याबाबत समन्वय समितीच्या वतीने सरकारी समितीसमोर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सविस्तर मांडणी करण्यात आली. समिती निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी समितीसमोर समर्पक प्रस्ताव मांडून सरकारी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली. यावेळी सरकारी समितीचे अध्यक्ष सुबोध कुमार यांनी अमेरिकेहून बैठकीत ऑनलाईन सहभाग घेतला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत जुन्या आणि नव्या निवृत्तीवेतनाचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीसोबत 9 मे रोजी बैठकीची दुसरी फेरी मंत्रालयात झाली. बैठकीत समन्वय समिती निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी प्रस्तावाबाबत समिती सदस्यांना विस्तृत माहिती दिली.
समन्वय समितीने राज्य सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध झालेल्या मागील 19 वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील जमाखर्चाची तौलनिक मांडणी करून प्रस्ताव सरकारी समितीसमोर सादर केला. त्याचबरोबर विनाअंशदान जुन्या निवृत्तीवेतनासमानच निवृत्तीवेतनाचा आग्रह धरला. यावेळी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे सुधीर कुमार श्रीवास्तव, के. पी. बक्षी, वैभव राजेघाटगे तर समन्वय समितीच्या वतीने अशोक दगडे, शिवाजी खांडेकर, संतोष पवार, भाऊसाहेब पठाण आदी उपस्थित होते.
