मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने यापुढे सरकारला निवेदन नाही!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक फोटो

सामना प्रतिनिधी । तुळजापूर

मराठा आरक्षण व इतर मागण्यासाठी २९ जून रोजी करण्यात येणारे राज्यव्यापी आंदोलन तुळजाभवानी महाद्वारासमोर जागरण गोंधळाने सुरु होणार आहे. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राहण्याची जवाबदारी सर्वस्वी राज्य सरकारची असेल, असा खणखणीत इशारा तुळजापूरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी दिला. या सरकारने चर्चा, बोलणी व आश्वासन यांच्या मर्यादा सोडून दिल्या असल्याने यानंतर शासनाला कोणतेही निवेदन दिले जाणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

तुळजापूर येथील शासकीय विश्रामगृहावर २९ जून रोजी होणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चा संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील, निरंजन करंडे, जगदीश पाटील, किशोर पवार, सुनिल नागणे, महेश डोंगरे, आबासाहेब कापसे, शिवप्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष अर्जुन साळुंके, छावाचे मराठवाडा विभाग अध्यक्ष जीवनराव इंगळे, मुंबई बाजार समितीचे संचालक गजानन वडणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

२९ जून रोजी महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या महाद्वारासमोर या आंदोलनाच्या अनुषंगाने काम करणारे सर्व समन्वयक व मराठा तरुण सकाळी १० वाजता एकत्र येणार आहेत. याप्रसंगी समाजाच्या सर्व मागण्यांना गोंधळ स्वरुपात देवीसमोर मांडून देवीला साकडे घातले जाईल. या जागरण गोंधळसाठी भवानी रोड व महाद्वार चौक या विस्तीर्ण परिसरात सर्वत्र ध्वनीक्षेपकाची व्यवस्था केली जाणार आहे. या दरम्यान सर्वांनी शांतता राखण्याचे आवाहन या पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आले. या गोंधळ जागरणानंतर राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चाच्या दुसऱ्या पर्वास प्रारंभ करण्यात येणार आहे. या आंदोलनादरम्यान संघटनेकडून शांततेचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र या आंदोलनाला गालबोट लागल्यास व कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास याची सर्वस्वी जवाबदारी राज्य शासनास घ्यावी लागेल.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने शासनास निवेदने देण्यात आली आहेत. त्यावर चर्चा करुन उपाययोजना सांगितल्या गेल्या, मात्र हा सर्व प्रकार अत्यंत फसवा व मराठा समाजाची दिशाभुल करणारा आहे, यापुर्वी झालेल्या घोषणांचा मराठा समाजाला कोणताही फायदा झालेला नाही, त्यामुळे आगामी काळात आम्ही कोणतेही निवेदन सरकारला देणार नाही. शासनाने निर्णयाची अंमलबजावनी करावी, महाराष्ट्राच्या बाहेर, जाट, गुजर आंदोलने झालेली आहेत. त्यामध्ये करोडे रुपयांचे नुकसान तेथील सरकारने भोगले आहे. याचा विचार करुन शासनाने मराठा समाजाचा अंत पाहू नये. हे सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरले असून केवळ फसव्या घोषणा करुन सर्वच जनतेची फसवणूक करीत आहे. यामध्ये कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा होण्यासाठी अ‍ॅड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करुन हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.