सामना ऑनलाईन, मुंबई
मराठा आरक्षणाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर झाल्यानंतर आरक्षण पहिल्याच दिवशी जाहीर करा अशी मागणी जोर धरत आहे. सरकारनेही जय्यत तयारी सुरू केली असून विधी, सामान्य प्रशासन तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून अहवालाचा अक्षरशः किस पाडला जात आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहापुढे येण्याची शक्यता असून मराठा आरक्षण विधेयक पहिल्याच आठवडय़ात मांडले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 डिसेंबरला जल्लोष करा, असे सांगून मराठा आरक्षण याच अधिवेशनात देणार असे संकेत दिले आहेत. हा अहवाल रविवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार आहे. याच बैठकीत आरक्षणाविषयीही निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सोमवारी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन दिवसांतच अहवाल सभागृहासमोर सादर होण्याची शक्यता आहे. यासाठीची जय्यत तयारी विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून सुरू झाली आहे. या विभागांच्या संयुक्त बैठका होऊन अहवालावर अभ्यास करण्यात येत असून रात्री उशिरा उशिरापर्यंत बैठका सुरू आहेत. आरक्षणाच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी विविध पैलूंचा आढावा घेतला जात आहे. पहिल्याच आठवडय़ात विधेयक आणून ते सभागृहासमोर मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडय़ाच्या अखेरच्या दोन दिवसांत चर्चा घडवून शेवटच्या दिवशीच मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले जाणार आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
राज्यभरात शुक्रवारपासून सुरू झालेली मराठा संवाद यात्रा 26 नोक्हेंबरला मुंबईत किधानभकनाकर धडकणार आहेत. प्रत्येक जिह्यातून मराठा क्रांती मोर्चा क सकल मराठा समाजाच्या कतीने या संकाद यात्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथील शिवतीर्थावरून मराठा संवाद यात्रेला सुरुवात करण्यात आली.
राज्य सरकारला आरक्षण
देण्यात कोणतीही अडचण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही, मात्र तरीही काही अपवादात्मक स्थितीत अतिरिक्त आरक्षण देता येत असल्याचे न्यायालयानेच म्हटले आहे. त्यामुळे विधेयक बनवताना कोणत्या कारणाने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागत आहे हेही स्पष्ट करावे लागणार आहे. राज्य सरकारला सध्या असलेल्या 52 टक्के आरक्षणावर अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचे विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
