मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना लवकरच होणार आहे.
स्थगितीविषयीची सुनावणीही या घटनापीठासमोरच होणार असून या सुनावणीवेळी कायदेशीर तोडगा काढताना कोणतीही उणीव राहू देऊ नका, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी ज्येष्ठ वकिलांसोबत शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत केल्या.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत सरकारी वकिलांसोबत बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला.
अशोक चव्हाण यांनी सरकारी वकील राहुल चिटणीस आणि सचिन पाटील यांच्याशी विचारविनिमय केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गावर गंभीर परिणाम झाले असून याप्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने नेमलेले वरिष्ठ विधिज्ञ मुपुल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांच्या सल्ल्याबाबतही अशोक चव्हाण यांनी उभय वकिलांकडून विस्तृत माहिती घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे एसईबीसी प्रवर्गाचे नोकरभरतीतील उमेदवार व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही उणीव राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देशही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिले.
मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. या मागणीवर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी गेल्या 2 नोव्हेंबर रोजी सांगितले होते.
