‘आरे’त मेट्रो-3 साठी कारशेड उभारून जादा जमिनीचा छुप्या मार्गाने व्यावसायिक वापर आणि कांजुरमार्गची संपूर्ण पर्यायी जागाही विकासकाच्या घशात घालण्याचा नव्या सरकारचा डाव आहे. यासाठी विकासकांसोबत दोन्ही ठिकाणांचे मिळून सुमारे एक लाख कोटींचे ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप आज ‘आरे बचाव’ ग्रुपकडून करण्यात आला. मात्र नव्या सरकारचे हे षड्यंत्र यशस्वी होऊ देणार नाही, असे सांगत न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच ‘आरे’ या ठिकाणचा मेट्रो-3 कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करीत हा भाग जंगल म्हणून जाहीर केला होता. शिवाय मेट्रो कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागा निश्चित केली होती. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. मात्र नव्या सरकारने सत्तेवर येताच पहिला निर्णय घेताना ‘आरे’मध्येच मेट्रो कारशेड होणार असल्याचे जाहीर केले. याविरोधात ‘आरे बचाव’ ग्रुपसह पर्यावरण संघटना आणि शिवसेनेनेही जोरदार आंदोलन केले. या पार्श्वभूमीवर ‘आरे बचाव ग्रुप’ने आज पत्रकार परिषद घेऊन नव्या सरकारची पर्यावरणविरोधी भूमिका आणि विकासकांसोबतच्या षड्यंत्राची माहिती दिली. कांजुरमार्गची जागा मेट्रो-3 सह मेट्रो 4, 6 आणि 14 च्या कारशेडसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आरेतील कारशेडच्या जागेत बिबटय़ांसह विविध प्रकारचे प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी असल्याचे पुरावेच यावेळी सादर करण्यात आले. यावेळी रोहित जोशी, झोरू बोथेना उपस्थित होते.
कांजूरची जागा राज्याचीच
कांजूरची जागा महाराष्ट्राचीच असताना फडणवीस यांनी ही जागा खासगी मालकीची असल्याचे सांगत दिशाभूल केल्याचा आरोपही ‘आरे बचाव’कडून करण्यात आला. मात्र ही जागा राज्याचीच असल्याचे सांगण्यात आले. आरेची इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असणारी जागा फडणवीस यांच्या काळात इको सेन्सेटिव्हमधून वगळण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
फडणवीसांच्या मुख्यमंत्री काळातच कांजुरमार्गचा पर्याय
– तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 2015 मध्ये नेमलेल्या तांत्रिक समितीने मेट्रो-3 कारशेडसाठी कांजुरमार्ग योग्य असल्याचे सांगितले होते. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीनेही कांजुरमार्गची जागा सोयिस्कर असल्याचे म्हटले होते, असे स्टॅलिन डी यांनी सांगितले.
– आरेत कारशेड उभारल्यास या ठिकाणी व्यावसायिक वापरासाठीची जागा आणि कांजुरमार्गची जागा अशी एकूण एक करोड स्वेअर फूट जागा व्यावसायिक वापरासाठी मिळणार आहे. याची किंमत सुमारे एक लाख कोटी आहे. विकासकाला फायदा मिळवून देण्यासाठीच आरेत कारशेडसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
