राज्यातील अनुसूचित जाती व भटक्या विमुक्तांच्या धर्तीवर राज्यातल्या ओबीसींसाठी ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले’ ही नवीन घरकुल योजना आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
राज्यात सध्या अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजना राबवली जाते तर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग (व्हीजेएनटी) यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविली जाते. सपाट भागात घर बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार आणि डोंगरी भागात घर बांधायचे तर 1 लाख 30 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य सरकारकडून दिले जाते. याच धर्तीवर ओबीसींसाठींच्या घरांच्या योजनेवरती अभ्यास करून लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकार ओबीसींच्या घरांसाठी नियमावली तयार करत आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये ठेवणार आहे. एक महिन्याच्या आत ओबीसींची ही योजना कार्यान्वित होईल यात ओबीसी समाजातील गरीबांना घरे मिळतील अशी माहितीही अतुल सावे यांनी दिली.
आता सिबिलची अट नाही
शेतकऱयांना कर्ज मिळवण्यासाठी काही बँका त्रास देत होत्या. त्यासाठी सिबिलची (कर्ज घेतल्यावर आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास) अट लावण्यात येत होती. मात्र त्याही बाबत आता राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज देण्यापूर्वी शेतकऱयांचे सिबिल पाहू नये. त्यांना सक्ती करू नये अशा पद्धतीचे आदेश देण्यात आल्याचे अतुल सावे यांनी सांगितले.
