देशात विजेच्या मागणीत झपाटय़ाने वाढ होत असून एकूण मागणीपैकी तब्बल 80 टक्के वीज कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्पातून घ्यावी लागते. त्यामुळे एप्रिल-मे महिन्यात विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर असते तेव्हा सर्वच औष्णिक वीज संच पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कोळसा लागतो. तो रेल्वे मार्गाने वाहून आणताना रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडते. त्यामुळे वीज कंपन्यांनी आपल्याला लागणाऱ्या कोळशाची जलमार्गाने वाहतूक केल्यास प्रतियुनिट विजेच्या दरात चार-पाच पैशांची वाढ होणार असून त्याचा फटक सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना बसणार आहे.
देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांना दररोज जवळपास 30 लाख मेट्रिक टन कोळसा लागतो. तर महाराष्ट्रातील एकटय़ा महानिर्मितीला दररोज एक लाख मेट्रिक टन कोळसा लागतो. तो कोळसा खाणीतून वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत रेल्वेने आणला जातो. मात्र विजेची मागणी वाढल्यानंतर कोळसा वाहतुकीवर मर्यादा येतात. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने सर्वच वीज पेंद्रांना जलमार्गाने कोळसा वाहून आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे छत्तीसगड, झारखंडमधील कोळसा खाणीतून उपलब्ध होणारा पश्चिम बंगालमधील बंदरातून समुद्रामार्गे तामीळनाडू, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटकात आणावे असे स्पष्ट केले आहे.
आयात कोळसा परवडेना
देशातील खाणीतील कोळशाच्या तुलनेत आयात कोळशातून दुप्पट उष्मांक मिळतो, मात्र तो कोळसा नियमितपणे वीजनिर्मितीसाठी वापरणे ज्यादा दरामुळे वीज कंपन्यांना परवडत नाही.
