2152 इमारतींचा पुनर्विकास रखडला, 50 हजार कुटुंबांची अवस्था ‘बेघरां’सारखी
मुंबई शहरातील दोन हजारांहून अधिक जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या खोळंबलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पुनर्विकास प्रकल्प केवळ बिल्डरांच्या फायद्यासाठी आहेत का? वास्तविक, रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मदत केली पाहिजे. पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडल्यामुळे सामान्य कुटुंबे पिढय़ान्पिढय़ा घरांपासून वंचित राहताहेत असे न्यायालय म्हणाले. तब्बल 2152 उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्यामुळे 50 हजार कुटुंबांची अवस्था ‘बेघरां’सारखी झाली आहे. या वस्तुस्थितीची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
विकासकांनी अनेक जुन्या चाळी, उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून दिलेले आहेत. त्यामुळे चाळकऱ्यांची प्रचंड ससेहोलपट झाली आहे. त्यांना आपला संसार पिढय़ान्पिढय़ा भाडय़ाच्या घरात इकडून तिकडे हलवावा लागत आहे. या जुन्या चाळींचे खोळंबलेले पुनर्विकास प्रकल्प वेळीच मार्गी लावण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पुनर्विकास प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवर नाराजीचा सूर आळवत विविध निरीक्षणे नोंदवली. सर्वसामान्य कुटुंबे पुनर्विकासाच्या अपेक्षेने राहत्या घरातून बाहेर पडतात. मात्र पुढच्या काळात त्यांना विकासकाकडून वेळच्या वेळी भाडेही मिळत नाही. पुनर्विकासाचे घोंगडे भिजत पडते, इमारत बांधकाम अर्ध्यावर खोळंबते. यात कुटुंबांना पिढय़ान्पिढय़ा घरांपासून वंचित राहावे लागते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
न्यायालयातील प्रकरण
ट्रान्झिट भाडय़ाच्या थकबाकीची मागणी करीत गिरगाव येथील उपकार कोचर नावाच्या रहिवाशाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकाकर्ता कोचर तसेच इतर 44 भाडेकरूंनी 2009 मध्ये गिरगावच्या पारेख स्ट्रीट येथील रतिलाल मॅन्शन म्हणून ओळखली जाणारी उपकरप्राप्त इमारत रिकामी केली होती. पुढच्या काळात बिल्डरने ट्रान्झिट भाडे देण्यास चालढकल केली. याचदरम्यान पालिका प्रशासनाने मालमत्ता करआकारणीसाठी कारवाई केली. याप्रकरणी 3 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायालय म्हणाले…
मुंबई शहरात उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा खोळंबा ही समस्या वाढतीच आहे. बिल्डर मंडळी अर्ध्यावर प्रकल्प सोडून जातात. त्यामुळे सामान्य कुटुंबांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
जुन्या सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासाचा अर्थ नेमका काय आहे, हा प्रश्न आपण आता स्वतःलाच विचारला पाहिजे.
म्हाडा कायद्यातील दुरुस्तीची अंमलबजावणी होणे अद्याप बाकी आहे. तोपर्यंत सध्याच्या याचिकेतील आदेश मॉडेल म्हणून वापरता येईल.
