मुंबईतील नोकरी करणाऱया, मात्र राहण्याची व्यवस्था नसणाऱया गरजू महिलांसाठी पालिका आता सातही झोनमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे वसतिगृह बांधणार आहे. शिवाय लहान मुलांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक झोनमध्ये एक पाळणाघरही सुरू करण्यात येणार आहे. वसतिगृहांसाठी 21 कोटी, तर पाळणाघरासाठी सात कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच बेघरांसाठीही प्रत्येक झोनमध्ये एक निवारा बांधण्यात येणार असून 13 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने या वर्षी 52 हजार कोटींवर विक्रमी अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांसह गरजू घटकांच्या कल्याणासाठी नियोजन विभागाच्या तरतुदीमध्ये यंदा सहा पटीने वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये नियोजन खात्याच्या निरनिराळय़ा योजनांसाठी 40 कोटी 38 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये वाढ करून 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील गरजू घटकांना मोठा आधार मिळणार असल्याचे नियोजन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत सकपाळे यांनी दिली.
अशा आहेत योजना
महिला बचत गटांसाठी 11.65 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. प्रतिमहिला बचतगट अनुदानाची 50 हजार रुपये, अतिरिक्त भांडवलाची रक्कम 35 हजार करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी अर्थसहाय्य योजनेसाठी 100 कोटी 91 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शिवणयंत्र, घरघंटी, मसाला कांडपयंत्र व अगरबत्ती बनविण्याचे यंत्र इत्यादींचा समावेश आहे.
निराधार आणि दुर्बल घटकातील उच्च शिक्षण घेणाऱया मुलींसाठी व्हिसा आणि इतर परवानग्या, खेळाडूंना प्रोत्साहनपर एकरकमी योजना अशा योजनांचा समावेश आहे.
दिव्यांगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 25 कोटी 32 लाख तर तृतीयपंथीयांसाठी 2 कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांना अर्थसहाय्यासाठी 11 कोटी 35 लाखांची तरतूद करण्यात आाली आहे.
