उच्चशिक्षित महिलेवर नोकरी करण्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. एखादी महिला शिकलेली आहे याचा अर्थ पैसे कमावण्यासाठी तिने काम केले पाहिजे असा नाही. घर सांभाळणे किंवा घरी राहणे हे तिच्यासमोर पर्याय आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका प्रकरणात पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने वेगळय़ा राहत असलेल्या पत्नीला पालनपोषणासाठी भरपाई देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. या आदेशाविरोधात पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज केला. या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महिला नोकरी करण्यासाठी पात्र असली, तिच्याकडे शैक्षणिक पदवी असली तरीही तिला ‘घरी काम करणे किंवा घरी राहणे’ याचे स्वातंत्र्य आहे, असे मत याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डांगरे यांनी व्यक्त केले.
याप्रकरणी पतीचा आरोप आहे की, पत्नीकडे सध्या उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत आहे, परंतु तिने ही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि त्यांच्या 13 वर्षांच्या मुलीच्या पालनपोषणासाठी 7,000 रुपये देण्याचे निर्देश पतीला दिले होते. या निर्णयाला पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी आता पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.
पतीचे वकील अॅड. अभिजित सरवटे यांनी सांगितले, कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नी नोकरी करीत असतानाही पतीला भरपाई देण्याचे चुकीचे आदेश दिले. यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी सांगितले, आपल्या समाजाने अद्याप महिलेने (आर्थिक) योगदान द्यावे हे मान्य केलेले नाही. काम करायचे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार महिलेला आहे. तिला कामावर जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. महिला पदवीधर आहे म्हणून ती घरात बसू शकत नाही असे नाही.
आज मी या न्यायालयात न्यायाधीश आहे. उद्या समजा मी घरी बसले तर मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे आणि घरी बसू नये असे तुम्ही म्हणाल का?
– न्यायमूर्ती भारती डांगरे
