वसई-विरार महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले असून पालिका प्रशासनाचे या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत दोन वर्षांत किती बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली, असा सवाल पालिकेला केला. इतकेच नव्हे तर तीन आठवडय़ांत याप्रकरणी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास पालिकेला बजावले.
वसई-विरारमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट वाढला असून पालिका अधिकाऱयांच्या आशीर्वादानेच बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. पावसाळय़ात या बेकायदा बांधकामांचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना बसत असून शहरात पाणी तुंबत आहे. याविरोधात नालासोपारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते टेरेन्स हेन्रीक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अजय जैस्वाल यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अॅड. जैस्वाल यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, तक्रार करूनही पालिका प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करत आहे. अनधिकृत बांधकामाला नोटीस दिल्यानंतर तत्काळ पॅव्हेट दाखल करणे गरजेचे असते. तसे न केल्यास घर मालक सत्र न्यायालयात कारवाईवर स्थगिती मिळवू शकतो. पालिकेच्या वतीने अॅड. स्वाती सागवेकर यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, प्रशासनामार्फत वेळेत पॅव्हेट दाखल केले जात आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामावरही कारवाई केली जात आहे. खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत किती अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली, किती प्रकरणांत पॅव्हेट दाखल केली त्याबाबत पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व या प्रकरणावरील सुनावणी 4 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
