पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पदावरून तत्काळ हटविण्यात यावे या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र पांडेंवर याचिकेतून थेट आरोप करण्यात आल्याने त्यांची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आज पांडे यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर 4 फेब्रुवारीपर्यंत महासंचालकांना प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडण्यास खंडपीठाने सांगितले.
संजय पांडे यांच्याकडे एप्रिल 2021 पासून राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त हंगामी कार्यभार सोपवला आहे. मात्र त्यावर अॅड. दत्ता माने यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकाची नियुक्ती करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते. राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱयांची नावे पेंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठवावी लागतात. यूपीएससीकडून त्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱयांची नावे पोलीस महासंचालक पदासाठी शिफारस करतात. त्यातून पूर्णवेळ महासंचालकांचीही नियुक्ती होते. यूपीएससीकडून तीन वरिष्ठ अधिकाऱयांची नावे पोलीस महासंचालक म्हणून सुचवली आहेत. त्यात हेमंत नगराळे, के. वेंकटेशम, रजनीश सेठ या तीन अधिकाऱयांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यानुसार कायमस्वरूपी पोलीस महासंचालकपदी या तिघांपैकी कोणाचीही नेमणूक न करता पांडे यांची प्रभारी महासंचालक पदावर नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे पांडेंना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी अॅड. माने यांनी केली आहे. या याचिकेवरील युक्तिवाद 25 जानेवारी रोजी पूर्ण झाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी घेतले आहे.
पांडे यांचा दावा काय
याप्रकरणी आपल्याला प्रतिवादी करण्यात यावे अशी मागणी करत संजय पांडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ काwन्सिल नवरोज सिरवाई यांनी गेल्या सुनावणीवेळी युक्तिवाद केला होता. त्यावेळी त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पांडे यांनी आयुष्यातील 30 वर्षे पोलीस सेवेसाठी दिली आहेत. ते अत्यंत सचोटीचे अधिकारी असून नोव्हेंबर 2021 पासून प्रत्येक सेवापुस्तिकेत त्यांनी आठ व त्याहून अधिक श्रेणी मिळवली आहे. ही उल्लेखनीय बाब असतानाही यूपीएससीच्या तीनपैकी दोन निवड समिती सदस्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांना प्रतिवादी केल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नयेत.
