बारसू रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात अवघे कोकण उभे ठाकले आहे. बारसूतील सडय़ावर असलेली तब्बल 12 हजार वर्षांपूर्वीची कातळशिल्पे या प्रकल्पामुळे नष्ट होतील अशी एक भीती व्यक्त होत आहे. बारसूतीलच नव्हे, तर कोकणातील कातळशिल्पे वाचवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारनेच पुढाकार घेतला असून या शिल्पांच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हय़ातील राजापूरपासून नजीक बारसू गावातील सडय़ावर रिफायनरी होऊ घातली आहे. मात्र या रिफायनरीला केवळ स्थानिकांचाच नव्हे, तर अवघ्या कोकणचा विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे दशक्रोशीतील पर्यावरणाची तर हानी होईलच, पण पारंपरिक मासेमारी धोक्यात येईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शिवाय बारसूच्या सडय़ावर हजारो वर्षांपूर्वीची तब्बल 62 कातळशिल्पे असून ‘युनेस्को’नेही त्याची दखल घेतली आहे. हा ऐतिहासिक वारसाच या प्रकल्पामुळे नष्ट होईल, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
कोण आहेत सहभागी…
या प्रकल्पात आयआयटी मद्रास, आयआयटी हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि समन्वयक म्हणून रत्नागिरी येथील निसर्गयात्री यांचा सहभाग आहे. हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण केला जाणार आहे.
आयआयटी मद्रासमधील प्र्रवर्तक ही संस्था डिजिटल दस्तावेजीकरण, तर त्रिमितीय तंत्रज्ञानावर आयआयटी हैदराबाद मार्गदर्शन करणार आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाकडून कातळशिल्पांच्या कालखंडाशी निगडीत अभ्यासाचे काम केले जाईल.
ऋत्विज आपटे, समन्वयक
कातळशिल्पांच्या अभ्यासासाठी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय तत्त्वावर दखल घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कातळशिल्पांचा सर्वसमावेशक अभ्यास होणार आहे.
डॉ. तेजस गर्गे, संचालक, राज्य पुरातत्त्व विभाग
विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा पुढाकार
कोकणातील कातळशिल्पांचा अभ्यास करण्यासाठी आता मोदी सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानेच पुढाकार घेतला आहे. कातळशिल्पांचे डिजिटल दस्तावेजीकरण, जैवविविधता, सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास करून पथदर्शी आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.
