1 जुलै पासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने शनिवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय पुरावा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या ऐवजी तीन नवे फौजदारी कायदे लवकरच लागू होणार आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात तिनही विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यत आली होते. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीनही कायद्यांना मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर कायदा लागू करण्यात येणार आहे. हे तीन कायदे भारतीय पुरावा कायदा 1872, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि IPC ची जागा घेतील. तज्ञांच्या मते, या तीन नव्या कायद्यांमुळे दहशतवाद, मॉब लाँचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षा करण्याच येईल.
भारतीय न्यायिक संहितेत 20 नवे गुन्हे जोडण्यात आले आहेत, तर आयपीसीमधील 19 तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 33 गुन्ह्यांमध्ये तुरूंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. 83 तरतुदींमध्ये दडांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. तर 23 गुन्ह्यांमध्ये अनिर्वाय किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून 6 गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
आयपीसी कायद्यानुसार कोणते कृत्य गुन्हा आहे आणि त्यासाठी काय शिक्षा होईल हे ठरविले जाते. आता त्या कायद्याला भारतीय न्यायिक संहिता असे म्हटले जाणार आहे. आयपीसीमध्ये 511 कलमे होती, तर बीएनएसमध्ये 358 कलमे असतील आता यामध्ये 21 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे. 41 गुन्ह्यांमध्ये कारावासाच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. 82 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ झाली आहे तर 25 गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 6 गुन्ह्यांमध्ये समाजसेवेची शिक्षा होणार आहे आणि 19 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
अटक, तपास आणि खटला चालविण्याची प्रक्रिया CrPC मध्ये लिहिलेली आहे. CrPC मध्ये 484 विभाग होते. आता भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत 531 कलमे असतील. 177 कलमे बदलण्यात आली आहेत. 9 नवीन विभाग जोडले गेले आहेत आणि 14 रद्द केले गेले आहेत.
भारतीय पुरावा कायदा खटल्यातील तथ्य कसे सिद्ध केले जाईल, साक्ष कशी नोंदवली जाईल, हे सर्व भारतीय पुरावा कायद्यात आहे. यापूर्वी यामध्ये 167 विभाग होते. भारतीय पुरावा संहितेत 170 कलमे असतील.
