सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशनंतर आता काँग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगडमध्येही सीबीआयसाठी नो एन्ट्रीचा बोर्ड लागला आहे. त्यामुळे परवानगीशिवाय आता सीबीआयला छत्तीसगडमध्ये प्रवेश आणि छापेमारी करता येणार नाही. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ही माहिती दिली आहे.
Chhattisgarh government yesterday requested the central government that ‘the CBI be instructed not to exercise jurisdiction for investigation of any fresh matter in the state’. https://t.co/JvhueSwx2y
— ANI (@ANI) January 11, 2019
राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयचा हस्तक्षेपाचा अधिकार पूर्णपणे काढून घेतला आहे. छ्त्तीसगड सरकारने लिखित स्वरुपात एका पत्रकाद्वारे याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आणि कायदे मंत्रालयाला दिली आहे.
या पत्रकार म्हटले की, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीबीआयला राज्यात कोणतीही केस दाखल न करण्याचे निर्देश द्यावे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या कारवाईचा होकार काढून घेतल्याने आता सीबीआयला राज्याक कोणत्याही प्रकारची चौकशी, छापेमारी किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करायची असल्याच राज्याची संमती घ्यावी लागेल. तसेच उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच आदेश दिले तरच कारवाईची मुभा देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सीबीआय, आरबीआय सारख्या संविधानिक संस्थांना खिळखिळं करून स्वत:च्या हातचं बाहुलं बनवत असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून होत आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने सीबीआयचे सर्व अधिकार काढून घेतले होते.
