पिक कर्ज वाटपाची गती वाढेना, प्रशासनाच्या भुमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

34
प्रातिनिधिक छायाचित्र
राकेश कुलकर्णी। धाराशिव

पिक कर्ज वाटपाच्या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील बँकाना वारंवार तंबी देवूनही निर्ढावलेल्या बँक प्रशासनास मात्र कांहीच फरक पडल्याचे दिसून येत नाही. पिक कर्ज वाटपास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्ह्यातील सहा बँक व्यवस्थापकांविरुध्द जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे असतानाही दिलेल्या उद्दीष्टापैकी बँकानी केवळ २१ टक्के एवढेच पिक कर्जाचे वाटप केले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या पेरणीसाठी तसेच खत, बि – बियानाच्या खरेदीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँकेसह सर्वच क्षेत्रातील बँकाना १ हजार ३७९ कोटी रुपये पिक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँक वगळता इतर सर्व बँकानी थोड्याफार प्रमाणात जिल्हा प्रशासनाच्या या आदेशास पार हरताळ फासला आहे. दिनांक १५ जून २०१८ पर्यंत दिलेल्या उद्दीष्टापैकी जिल्ह्यातील बँकानी केवळ १७ टक्के एवढे पिक कर्जाचे वाटप केले होते. सदरची बाब निर्दशनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी बँक व्यवस्थापकाच्या बैठकाही घेतल्या तर कांही बँकाना प्रत्यक्ष भेटीही दिल्या. या दौऱ्यात पिक कर्ज वाटपास टाळाटाळ करणाऱ्या वाशी व कळंब तालुक्यातील सहा बँक व्यवस्थापकाविरुध्द फौजदारी गुन्हे प्रशासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आले. गुन्हे दाखल केल्यानंतर तरी पिक कर्ज वाटपास गती मिळेल अशी अपेक्षा असताना पिक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया अतिशय मंद गतीने सुरु आहे. दिनांक ६ जुलै पर्यंत सर्व बँकानी मिळून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ २१ टक्के एवढेच पिक कर्ज वाटप केले आहे. म्हणजे १५ जून ते ७ जुलै या दरम्यान पिक कर्ज वाटपाचे प्रमाण केवळ ४ टक्केच आहे.

पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिलेल्या कांही बँकानी तर जिल्हा प्रशासनाचे आदेश चक्क बासनात गुंडाळून ठेवले आहेत. देना बँकेस ११ कोटी ९५ लाख रुपयाचे पिक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट असताना या बँकेने अद्याप कसल्याही प्रकारच्या पिककर्ज वाटप केले नाही. हीच परिस्थिती इक्वीटस बँकेची आहे. या बँकेस ७ कोटी ७० लाख पिक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट दिले असताना या बँकेनेही दिनांक ६ जुलै पर्यंत १ रुपयाचेही पिक कर्ज वाटप केले नाही.

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या पिक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टापैकी दिनांक ६ जुलै पर्यंत अलाहबाद बँकेने ७ टक्के, बँक ऑफ बडोदा – १३ टक्के, बँक ऑफ इंडीया ११ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र ८ टक्के, कॅनरा बँक ४ टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडीया ६ टक्के, आयडीबीआय बँक १९ टक्के, पंजाब नॅशनल बँक ८ टक्के, स्टेट बँक ऑफ इंडीया ६ टक्के, सिंडीकेट बँक ६ टक्के, युको बँक ४ टक्के, युनियन बँक ऑफ इंडीया ३ टक्के, अ‍ॅक्सीस बँक ५ टक्के, एचडीएफसी बँक २३ टक्के, आयसीआयसीआय बँक ३२ टक्के तर रत्नाकर बँकेने दिलेल्या उद्दीष्टापैकी केवळ २ टक्के पिककर्ज वाटप केले आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक १५ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ७२ टक्के एवढे पिककर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची पिक कर्ज वाटपाची टक्केवारी जरी जास्त दिसत असली तरीही शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाचे नवे – जुने केल्यामुळे ही टक्केवारी वाढल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या भुमिकेकडे लक्ष
खरीप हंगामातील पेरणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील बँकाना जे उद्दीष्ट दिले होते. त्या उद्दीष्टापैकी केवळ २१ टक्के पिककर्जाचे वाटप जिल्ह्यातील बँकानी केले आहे. दरम्यानच्या काळात पिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँक व्यवस्थापकाविरुध्द जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पिक कर्ज वाटपाची टक्केवारी निश्चितपणे वाढेल अशी अपेक्षा असतानाच जिल्ह्यातील बँकानी जिल्हा प्रशासनाची ही अपेक्षा मातीमोल ठरविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बँकानी घेतलेल्या या आडमुठ्या धोरणाविरुध्द जिल्हा प्रशासन नेमकी कोणती भुमिका घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या