कश्मीर खोर्‍याला स्वायत्तता देणारे कलम-370 ऑगस्टमध्ये हटविण्यात आले. तेव्हापासून नजरकैदेत ठेवलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह काही नेत्यांना अजूनही सोडण्यात आलेले नाही. उलट या नेत्यांना सोडण्याबाबत स्थानिक प्रशासनच निर्णय घेईल, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या मुद्दय़ातून मंगळवारी हात झटकले.
‘‘जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अन्य नेत्यांना नजरकैदेतून कधी मुक्त करणार,’’ असा प्रश्न काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत विचारल्यानंतर ‘‘गरज नसताना कोणत्याही नेत्याला एक दिवसही तुरुंगात डांबून ठेवता येत नाही असा कायदा आहे. स्थानिक प्रशासनाला या नेत्यांनी बाहेर येण्यापासून धोका वाटत नसेल तर त्यांनी त्यांना खुशाल मुक्त करावे. केंद्र सरकार त्यात मुळीच हस्तक्षेप करणार नाही,’’ असे अमित शहा म्हणाले.
