सामना प्रतिनिधी । पुणे
पुणे जिल्ह्यातील चार हजार प्राथमिक शाळांचे नियंत्रण करणारे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि अडीच हजार माध्यमिक शाळांचे नियंत्रण करणारे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना अधिकारी म्हणून मिळणारे शासकीय वाहन गेली अनेक वर्षे उपलब्ध झाले नाही. सध्या या अधिकाऱ्यांना कुणाच्या तरी ‘मेहेरबानी’वर दौरे करावे लागतात.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ही दोन्ही पदे जिल्हा परीषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना एकेकाळी शासकीय वाहन उपलब्ध होते; परंतु नंतरच्या काळात ही वाहने शासनाने व्यापगत केली. त्यानंतर जिल्हा परीषदेच्या मार्फत या अधिकाऱ्यांची वाहने कार्यान्वित करणे आवश्यक होते; परंतु ही प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर न झाल्याने सध्या हे अधिकारी वाहनाविना आहेत.
प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तेरा तालुक्यांतील सुमारे चार हजार शाळांचे नियंत्रण आहे. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र गटशिक्षणाधिकारी असून, त्यालादेखील वाहन नाही. त्यामुळे हे अधिकारी कोणाचे तरी वाहन घेऊन अथवा तात्पुरता अग्रिम घेऊन प्रवास करतात. शासकीय वाहन नसल्याने या अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रीय दौरे होत नाहीत. एखाद्या ठिकाणी घटना घडली, तर तातडीने तेथे जाण्यासाठी वाहनाची सोय नसते. शालेय पोषण आहार, सर्व शिक्षा अभियान, शैक्षणिक उपक्रम, गुणवत्ता वाढ प्रकल्प, तालुका आढावा तसेच शैक्षणिक कामांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना फिरणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यांना अधिकृत शासकीय वाहन उपलब्ध नाही. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि त्यांच्या स्थापना ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यांनादेखील शासकीय वाहन नाही. सुमारे अडीच हजार माध्यमिक शाळा तसेच खासगी विनाअनुदानित शाळा यांचे नियंत्रण माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे होते. शासनाचे सर्वाधिक शैक्षणिक उपक्रम या विभागामार्पâत राबवले जातात, त्यांनादेखील वाहन नसल्याने कोणाच्या तरी मेहेरबानीवरती दौरे करावे लागतात. शिक्षणाधिकाऱ्यांना वाहन देण्याची जबाबदारी जिल्हा परीषदेची आहे. त्यासाठी वाहनचालकांची पदेदेखील मंजूर आहेत. गेली सात वर्षे त्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
