ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ घेताना नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र द्यावे लागते. हरयाणा सरकारनेही ओबीसींना नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना रद्द केली असून ओबीसींना केवळ आर्थिक आधारावर क्रिमिलेयर ठरवात येणार नाही. सामाजिक आणि अन्य बाबींचाही यासाठी आधार घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे क्रिमिलेयरची नव्याने व्याख्या ठरवून अधिसूचना काढा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हरयाणा सरकारने 2016 साली यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. यासंदर्भात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्णय दिला व ही अधिसूचना रद्द ठरवली. इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या विरोधात ही अधिसूचना असून त्या निकालानुसार आर्थिक, सामाजिक आणि अन्य आधारावर क्रिमिलेयर ठरवायला हवे. त्यामुळे त्यानुसारच अधिसूचना काढा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. हरयाणा सरकारने नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा वार्षिक सहा लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत निश्चित केली होती. तीन लाख उत्पन्न असणाऱयांना शिक्षण तसेच नोकऱयांमध्ये प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना रद्द ठरवली आहे.
