केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांदा निर्यातीबाबत मोठा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने कांदावरील निर्यातीबंदी दीर्घकाळासाठी वाढवली आहे. कांदा निर्यातबंदी ही 31 मार्चपर्यंत असेल, असा निर्णय यापूर्वी केंद्र सरकारने घेतला होता. पण आता ही निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली आहे. यामुळे खास करून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
कांदा निर्यातबंदी केल्याने आधीच शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात विशेष करून सत्ताधारी भाजपवर रोष होता. आता शेतकऱ्यांचा हा रोष आणखी तीव्र होणार आहे. कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवल्याने याचा मोठा फटका सत्ताधारी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसेल, असे सांगितले जात आहे. तर लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढू नये म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने काही देशातील बाजारांमध्ये कांद्याचे भाव गगनाला भीडतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
31 मार्चला संपणार होती निर्यातबंदी
देशात कांद्याच्या वाढत्या दरांमुळे केंद्र सरकारने डिसेंबर 2023 ला निर्यातबंदी केली होती. यावरून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं केली होती. त्यानंतर ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत असेल असे केंद्र सरकारने म्हटले होते. या निर्यातबंदीनंतर देशातील बाजारांमध्ये काद्यांचे भाव घसरले आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. आता नवीन कांदाही बाजारात येऊ लागल्याने कांद्यावरील निर्यातबंदी केंद्र सरकार हटवेल, अशी अपेक्षा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना होती. पण केंद्र सरकारने बरोबर उलट निर्णय घेऊन सर्वांनाच धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री यासंबंधी आदेश जारी केला. पुढील आदेशापर्यंत कांद्यावरील निर्यातबंदी कामय राहील, असे या आदेशात नमूद केले आहे.
बाजारांमध्ये कांद्याची आवक वाढली असून दर घसरले आहेत. तरीही कांदा निर्यातबंदी केली जात आहे. हा निर्णय योग्य नाही, असे कांदा निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात कांद्याचा दर प्रति क्विंटल 1200 रुपयांपर्यंत खाली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये कांद्याचा भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला होता. बांगलादेश, मलेशिया, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमीरात हे भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
