राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वेच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या निकालानंतर आता असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण बदलण्याची शक्यता असून ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात खुल्या प्रवर्गातील प्रभाग ओबीसींसाठी सोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात स्थगित झालेल्या 17 जिह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षणासह या निवडणूक होणार आहेत.
दोन आठवडय़ात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे आदेश सर्वेच्च न्यायालयाने दिले असले,तरी त्याबाबत अद्यापही निवडणूक आयोगाकडे याबाबतचा सविस्तर निकाल आला नसल्याने, त्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. गेल्या आठवडय़ात स्थगित झालेल्या 17 जिह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.
प्रत्यक्षात निवडणुका दिवाळीतच
ओबीसी आरक्षणासह दोन आठवडय़ात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वेच्च न्यायालयाने दिले आहेत, पण पावसाळ्याची स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडणुका घेण्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सध्याची पूर परिस्थिती व अतिवृष्टी लक्षात घेतली तर प्रत्यक्षात दिवाळीतच पालिका निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
