कनिष्ठ न्यायालयांपासून ते अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रलंबित खटल्याची संख्या दिवसेंदिवस काढते आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षाची प्रतीक्षा करावी लागतेय. अलीकडेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीदेखील याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सदस्य ऍड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्याशी केलेली बातचीत.
राज्यातही प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण अधिक आहे. यामागील कारणे काय?
खटले प्रलंबित राहण्यामागे विविध कारणे आहेत. न्यायाधीशांची कमी असलेली संख्या, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि कायद्यातील क्लिष्टता या गोष्टी खटले प्रलंबित राहण्यास जबाबदार आहेत. याबाबतीत नुसते वकील किंवा नुसते न्यायाधीश जबाबदार नसून अन्य घटकसुद्धा कारणीभूत आहेत. काही प्रकरणांची तारीख वारंवार पडते, याला न्याय व्यवस्थेतील न्यायाधीश, वकील, तपासी अंमलदार, साक्षीदार, सरकारी वकील असे अनेक घटक जबाबदार असतात. प्रत्येकाने ठरवून सुसूत्रपणे काम केल्यास तारखा कमी देऊन जास्त कामकाज करणे शक्य आहे.
सद्यस्थितीत न्यायव्यवस्थेपुढे कोणकोणती आव्हाने आहेत?
राज्यघटनेच्या चौकटीत असणाऱया तीन स्तंभांपैकी न्यायव्यवस्था या स्तंभाचा अन्य स्तंभाबरोबर होऊ घातलेला संघर्ष हे एक प्रमुख आक्हान आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन तंत्रज्ञानकिषयक पुरेशी जनजागृती नसणे हेदेखील आक्हान आहे. याच्याबरोबरीने भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधाराकर न्यायालये ही संगणकाने अथका रोबोने बदलली जातील, अशी भीती आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचेदेखील आव्हान असणार आहे.
दोषत्व दर घसरला आहे. सरकारी पक्ष कमी पडतोय का?
फौजदारी प्रकरणांबाबतीत गुन्हा सिद्ध न झाल्याची अनेक प्रकरणे काढत आहेत. त्यामध्ये असणारे अनेक घटक याला जबाबदार आहेत. पोलिसांची कायदेविषयक साक्षरता वाढवणे, योग्य पद्धतीने गुन्ह्याचा तपास करणे, योग्य असा पुरावा गोळा करणे तसेच अन्य उपायांची गरज आहे. सरकारी वकिलांची कार्यक्षमता वाढवणे हादेखील उपाय असू शकतो. गंभीर गुह्यांमध्ये गुन्हा शाबीत करण्याची जबाबदारी पोलिसांकडून काढून उलटी जबाबदारी आरोपीवर टाकली जात आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या उपायांचा परिणाम तपासून बघून मगच त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
