सामना प्रतिनिधी । नागपूर
केवळ तीन महिन्यांसाठी काटोल येथे आमदारची पोटनिवडणूक होत आहे. रिक्त असलेल्या पदासाठी केवळ तीन महिन्यांसाठी होणारी काटोलची पोटनिवडणूक ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. एकप्रकारे काटोल विधानसभा क्षेत्रातील नागरिकांवर ही निवडणूक लादली असल्याने ही लादलेली निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी करताना शेकडो नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन शेर शिवाजी संघटनेचे अध्यक्ष सागर राऊत यांनी जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांना दिले. असेच पत्र त्यांनी मुख्य निवडणुक आयोग व महाराष्ट्र निवडणूक आयोगालासुद्धा दिल्याची माहिती सागर राऊत यांनी दिली.
11 एप्रिल 2019 ला होणार्‍या काटोल विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल हा 23 मे ला लागणार आहे. यानंतर आक्टोंबर महिन्यात परत विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्याची आचारसंहिता ही सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला लागणार. यामुळे काटोलच्या पोटनिवडणुकीत निवडून आलेल्या आमदारास केवळ तीनच महिने कालावधी मिळणार आहे. या तीन महिन्याच्या कालावधीत मिळणारा आमदार निधी सुद्धा खर्च करण्याचा वेळ मिळणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या कलम 151 क नुसार रिक्त सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, याच नियमाच्या पोटकलम क व ख नुसार निवडणूक आयोग ही निवडणूक घेण्यास बांध्य नव्हते. शिवाय काटोल व नरखेड तालुका हा दुष्काळग्रस्त आहे, अशा परिस्थीतीत ही निवडणूक घेणे योग्य नाही असेही त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शिवाय सामान्य नागरिकांनासुद्धा लादलेही ही पोटनिवडणूक नको आहे. या संदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांनी सुद्धा काटोल विधानसभेची ही पोटनिवडणूक योग्य नसल्याचे मत मांडल्याची माहिती सागर राऊत यांनी दिली. यावेळी राऊत यांच्यासोबत शेर शिवाजी संघटनेचे पदाधिकारी व नागरीक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
