सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय रद्द करत त्यांना पुन्हा सीबीआयच्या महासंचालकपदी बसविले होते. एका उच्चस्तरीय समितीने अवघ्या काही तासात त्यांना या पदावरून दूर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे वर्मा हे प्रचंड संतापले असून त्यांनी आरोप केला आहे की त्यांच्याविरूद्धची ही कारवाई आपल्या विरोधातील एका व्यक्तीने केलेल्या खोट्या आणि बिनबुडाच्या आरोपांमुळे करण्यात आली आहे. सीबीआय सारख्या देशातील प्रतिष्ठीत तपास यंत्रणेला काम करण्यासाठी स्वातंत्र्य देणे आवश्यत आहे असं वर्मा यांनी म्हटले आहे. भ्रष्टाचारासंदर्भातील हायप्रोफाईल प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयचे स्वातंत्र्य सुरक्षित आणि संरक्षित असणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
ज्या समितीने आलोक वर्मा यांना पुन्हा सीबीआय महासंचालक पदावरून दूर केलं त्या समितीमध्ये पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विरोधी पक्ष नेते यांचा समावेश आहे. विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वर्मांच्या पदावरून उचलबांगडी करण्याला विरोध दर्शवला होता मात्र पंतप्रधान आणि न्यायमूर्ती ए.के.सिकरी यांनी वर्मांच्या विरोधात निर्णय दिला होता. त्यामुळे वर्मांची उचलबांगडी 2-1 अशा फरकाने करण्यात आली. या समितीने निर्णय घेतल्यानंतरही वर्मा यांनी संताप व्यक्त करणं माजी अॅटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना पटलेलं नाहीये. मुख्य दक्षता आयोगाचा अहवाल वाचून घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे असे वर्मा यांनी म्हणणे हे वाईट असल्याचं रोहतगी यांनी म्हटलंय.
CBI Spl Dir Rakesh Asthana’s complaint to CVC against CBI’sAlok Verma states, “Verification caused by Special Unit revealed adverse conduct on part of RP Upadhyaya. JD-Policy didn’t recommend his induction even though Alok Verma asked him to clear the name, which was turned down”
— ANI (@ANI) January 11, 2019
